काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालमा वन क्षेत्रको वृद्धि र कार्बन सञ्चितिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री ठकुरीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन संरक्षित क्षेत्रहरूको विस्तार र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको वन नीतिको फलस्वरुप वन क्षेत्र वृद्धिमा सकारात्मक परिणाम देखिएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले संसदमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले सन् २०२८ भित्र नेपालले १० अर्बभन्दा बढी नेपाली रकम प्राप्त गर्ने गरी काम थालनी भएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम ४० को उपनियम १ बमोजिम आजसम्मको तथ्याङ्कमा नेपालको वनक्षेत्रले ढाकेको क्षेत्र कति प्रतिशत पुग्यो ? वनबाट कार्बन उत्सर्जन घटाएर कार्बन सञ्चितिवापत् नेपालले हालसम्म कहाँबाट कति रकम प्राप्त गरिसकेको छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरीले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४५.३१ दशमलव वन क्षेत्रले ओगटेको बताए । ‘जसमा अदरवुडेड ल्याण्ड समेत समावेश हुँदा यो करिब ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन संरक्षित क्षेत्रहरूको विस्तार र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको वन नीतिको फलस्वरुप वन क्षेत्र वृद्धिमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।’ संसदमा प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री ठकुरीले भने, ‘वन क्षेत्रको विस्तारसँगै कार्बन सञ्चितिमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धी हाँसिल भएको छ ।’

मन्त्री ठकुरीका अनुसार सन् २०१८ देखि सन् २०२४ सम्म तराई क्षेत्रका १३ जिल्लाहरूमा कार्यान्वन भएको रेडप्लस कार्यक्रममार्फत् १८ टन मिलियन कार्बनउत्सर्जन कटौती भएको र जसबाट प्रथम चरणमा विश्व बैङ्कबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ । यो रकमको बाँडफाँडका लागि वन व्यवस्थापन गर्ने समुदाय तथा निकायले ८० प्रतिशत लाभ पाउने गरी लाभको वितरण योजना स्वीकृत भइसकेको छ ।

दोस्रो चरणमा सन् २०२२ देखि सन् २०२४ सम्म तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्यान्वन भएको रेडप्लस कार्यक्रममार्फत् १५ मिलियन डलर प्राप्त हुने अपेक्षा राखी कार्बनउत्सर्जन मापन प्रतिवेदन तयार हुँदैछ ।

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका वन क्षेत्रबाट करिब सन् २०२२ देखि सन् २०२६ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन कटौती करिब ४० लाख टन हुने गरी ‘लिफ कोलिसन’ सँग सम्झौताको तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । यसबाट करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँकी वन क्षेत्र कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका परियोजनामा विकास निर्माण कार्य थालनी गरिसकेका छौं ।
सन् २०२८ भित्र नेपालले १० अर्बभन्दा बढी नेपाली रकम प्राप्त गर्ने गरी काम थालनी भएको छ ।

कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने

कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी कार्बन व्यापार नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री ठकुरीले संसदमा बताए ।

नेपालको वन क्षेत्र विस्तार कार्बन सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारको सकारात्मक समन्वयले दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्थानीय सामुदायिक वन व्यवस्थापन, निजी वन प्रवद्र्धन र कबुलियत वन व्यवस्थापन र गैरकाष्ठ वन पैदावरमा आधारित लघुउद्यम विकास हरियाली रोजगार कार्यक्रम र काठ प्रशोधनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्री ठकुरीको भनाइ छ ।

‘काठ दाउराको उत्पादन बढाइ आन्तरिक आपूर्ति गर्न तथा वन पैदावरको आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन काठजन्य पैदावरको बिक्री वितरणमा एकद्वार प्रणली अवलम्बन गर्ने, जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिलाई सबल बनाउने र काठ उपलब्धता सहज गराउने वन पैदावरको सूचीकरणसहित विद्युतीय अभिलेख अनिवार्य राख्ने र कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने, ई–टेण्डर प्रणाली लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् सङ्कलनदेखि वितरणसम्मका कामहरू कार्यान्वयन गर्ने÷ गराउने दैनिक उपभोग्य काठ तथा वन पैदावारको आपूर्तिलाई सरल र सहज बनाउँदै वन क्षेत्रको अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुँदा कार्ययोजना अनुसार हटाउने रुखहरूको खडा रुखकै रुपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ मन्त्री ठकुरीले भने ।

उनले दिगो वनव्यवस्थापनमार्फत् काठदाउराको उत्पादन रोजगारी सिर्जना गरिने बताए ।