काठमाडौं- झापाको दमक नगरपालिका–१३ र १४ मा पर्ने रतुवा र दिपिनी खोला दोभानको उत्तरतर्फका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको प्रकरणमा माओवादी नेता गगन पुरी उर्फ रेवतराज पुरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले पुरीसँगै नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, जग्गाधनी र बिचौलियालाई सहित नौजनालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले गगन पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । पुरीसहित सरकारी कर्मचारीसमेत ९ जनालाई कसुरदार ठहर गरिएको छ ।

यससँगै व्यक्तिका नाममा गएको करिब आठ सय रोपनी जग्गा जफत हुने फैसला आएको छ । यस प्रकरणमा अन्य आरोपीलाई भने राहत मिलेको छ । झापामा रतुवा र दिपिनी खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि बनेको टारलाई पुरीसहितले व्यक्तिको नाममा ल्याएका थिए । यही टार त्यहाँ झापाको बालुवाटारका नाममा परिचित छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले यस प्रकरणमा तत्कालीन नापी अधिकृत शशीकान्त झा, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नायव सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा दोषी ठहर्‍याएको छ ।

यसअघि विशेष अदालतले पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । नापी र मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र बिचौलियालाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय र जरिवाना हुने भएको छ। यो प्रकरणमा पुरी यसअघि ६ फागुन २०८० सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। नयाँ फैसलाले उनीलाई थप कानुनी समस्या बढेको छ भने राजनीतिक जीवन पनि करिब समाप्त भएको छ ।

यसअघि शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदातले पुरीलाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । त्यसबेला विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गरी नेता पुरी र निजकी श्रीमती सीमा भनिने केशावती पुरीलाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार आठ सय ९४ जरिवाना सुनाएको थियो ।

अब झापाको बालुवाटार नाम दिइएको उक्त जग्गा बिक्री प्रकरणमा पुरी र अन्य प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा चलाइएको थियो।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने योजना बनाई त्यसका लागि सरकारी नापी र मालपोतका अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । अदालतले यसलाई राज्यको सम्पत्ति हानी हुने गरी गरिएको भ्रष्टाचार भनेको छ ।

विशेष अदालतले दोषीहरूमाथि हुने सजायको अवधि र जरिवानाबारे विस्तृत आदेशसमेत दिएको छ। विशेषको आदेशसँगै अब उक्त जग्गासमेत जफत हुने भएको छ।