काठमाडौं- भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको घटनाको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आइतबार संयुक्त वक्तव्य निकालेर मनोहरामा साउन ३० गते गरिब, मजदुर, दलित र जनजातिको आवासमाथि गरिएको आक्रमणलाई ‘अमानवीय र जनविरोधी’ भनेर निन्दा गरेका छन् ।

‘साउनको झमझम पानीमा जनताको झुप्रा–छाप्रा भत्काउने, सामान लुटपाट गर्ने, बल प्रयोग गर्ने कामले संविधानप्रदत्त आवास र भूमिअधिकार हनन भएको छ। घटनामा संलग्नहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।

चारवटै संगठनहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने साटो सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएको’ भन्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘भूमिसम्बन्धी कुनै ज्ञान र अनुभव नभएका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र’ बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई पनि तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा गत वर्ष नै पाँच लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइए पनि अहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोकिदिएको छ। आयोग भने तलब–भत्ता बुझ्नेबाहेक काम नगर्ने निकायमा सीमित भएको छ।’

चारवटै संगठनहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को जनविरोधी प्रावधान संशोधन गर्न, भूमाफियाको कब्जाबाट जमीन फिर्ता ल्याउन र वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्।

‘यदि लालपुर्जा वितरण र आवास अधिकार सुनिश्चित नगरी सुकुम्बासीलाई उठिवास लगाउने काम रोकिएन भने सडक संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली, अन्टुफका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारको हस्ताक्षर छ।