काठमाडौं – नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने कर्जाको ब्याजदर पाँच वर्ष यताकै कम भएको छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूका लागि यो उपयुक्त समय भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७८ असारमा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत थियो । ०७९ र ०८० साल असारसम्म आइपुग्दा सो ब्याजदर क्रमशः वृद्धि भएर ११.६२ र १२.३० सम्म पुग्यो ।

त्यसपछि ओरालो लागेको कर्जाको ब्याजदर गत जेठ महिनासम्म आइपुग्दा ७.९९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । जुन ब्याजदर पछिल्लो पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो । 

पछिल्लो दुई महिना यता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको एकीकृत तथ्यांक प्रकाशित नगरेको भएपनि मुद्दतीतर्फको ब्याजदर निरन्तर घट्दा जेठ महिनाको तुलनामा असार र साउन महिनामा पनि बैैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा थप गिरावट आएको छ ।

भदौ महिनाका लागि पनि विभिन्न सात वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दतीतर्फको ब्याजदर घटाएका छन् । जसले कर्जा प्रवाहतर्फको ब्याजदर पनि स्वभाविक रूपमा घटाउने छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्जाको ब्याजदरको अवस्था

 निरन्तर वृद्धि हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप

तथ्यांकअनुसार सहकारी बाहेक तीन वटा वर्गका बैंकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै दोब्बरले निक्षेप संकलन भएको छ । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनीमा ०७८ साल असारमा ४६ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा गत जेठसम्म आइपुग्दा सो निक्षेप ७० खर्ब नाघेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले १३ अगस्टसम्म सहकारी बाहेक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ७२ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने सो मितिसम्म बैंकले ५५ खर्ब ७९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वार्षिक ६ खर्ब बढीले निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको अवस्था (खर्बमा)

 तर, बढ्न सकेन माग

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलताको व्यवस्था हुँदा र ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा पनि सापेक्षिक रूपमा कर्जाको मागमा भने वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् (सीडी) रेसियोको व्यवस्था कायम गरेपनि अगस्ट १३ सम्म बैंकिङ क्षेत्रको सीडी रेसियो भने ७६.२२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रमा ७२ खर्ब निक्षेप संकलन हुँदा जम्मा ५५ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

किन बढेन कर्जाको माग ?

गभर्नर प्रा.डा विश्व पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरदेखि घरकर्जा र शेयर बजारसम्मका विभिन्न प्रावधानमा व्यापक परिमार्जन गर्ने काम गर्‍यो । जसलाई उद्योगी व्यवसायीले निकै प्रशंसा गरे ।

मौद्रिक नीतिपछि केही समय पुँजीबजारमा उभार देखिए पनि पछिल्लो हप्तादेखि भने पुनः सुस्तताको पुनरावृत्ति भइसकेको देखिन्छ । साथै, मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा ब्याजदरदेखि पुर्नतालिकीकरणसम्मका उपकरणबाट सहज अवस्था सिर्जना गरेपनि कर्जाको मागपक्ष भने अझै पनि बलियो नभएको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

कर्जाको मागपक्ष बलियो नहुनुमा लगानीकर्ताले विगतमा गुमाएको विश्वास अझै नफर्किएको कारण मुख्य रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल बताउँछन् । अग्रवालले ब्याजदर कम भएपनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन व्यवस्थाका कारण अझै पनि लगानीकर्ताले कर्जा लिने वातावरण नबनेको बताए ।

‘लगानीको लागि ब्याजदर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर लगानीको लागि अन्य पक्षले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, पहिलो कुरा ‘पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी’ भन्छु मैले, जस्तो राष्ट्र बैंकले भोलि फेरि ब्याजदर बढाउन लाग्यो भने के गर्ने ?’, उनी भन्छन्, ‘बीचमा जुन नीति राष्ट्र बैंकले लियो सो कारणले उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास गुम्यो, जसका कारणले नै कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो ।’

‘अहिले जुन राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था छ, सो व्यवस्थाले सात दिनको शत प्रतिशतसम्म ऋण राखेर चुक्ता गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थाले आफूसँग पुँजी नभएको कम्पनीले पुँजी लगानी गर्न सक्दैन’, अग्रवालले थपे ।

साथै, धेरै उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेको र सो क्षेत्र चलायमान नभएको कारणले पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले केही समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भएपनि थप सुधारको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि ब्याजदर सहज भए पनि चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी भएको व्यवस्था, घरजग्गाको कारोबारमा भएको व्यवस्थाले अझै पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताए ।

 ब्याजदर घटेर राम्रो अवस्था त बनेको छ तर, लगानी कहाँ गर्ने भन्ने भयो, भएको व्यापार व्यवसाय पनि कम छ, नयाँ व्यवसाय सुरु हुने अवस्था देखिँदैन, चालुपुँजी कर्जा नीतिको कारणले पुरानो लगानीकर्ताले लगानी घटाउनुपर्ने अवस्था छ, निर्माण व्यवसाय पनि ठप्प अवस्थामा छ, हाउजिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपनि जग्गाको विषयलाई सम्बोधन नगरेसम्म घरजग्गा कारोबार हुन सक्दैन’, उनले भने ।

साथै, उनले मौद्रिक नीतिले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि वस्तु बिक्रीमा गिरावट भएको अवस्था कारणले नयाँ उद्योग खोल्ने वातावरण नभएको बताए ।