'विद्यालय शिक्षा विधेयक' समितिबाट पारित : माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले राखे फरक मत  | Khabarhub Khabarhub

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ समितिबाट पारित : माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले राखे फरक मत 


५ भाद्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


786
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दै पारित गरेको हो । विधेयकको केही दफामा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले फरक मत दर्ज गराएका छन् ।

समितिमा माओवादी सांसदहरूले हाल कार्यरत बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने फरक मत राखेका छन् । 

त्यस्तै शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विधेयकमाथि सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महिन्द्र राय यादव, ज्ञानु बस्नेत, सुमना श्रेष्ठ र विना जैसवालले बाल विकास र छात्रवृत्तिका बारेमा फरक मत राखेको समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिए । 

सभापति थापाले मन्त्रालयले स्वीकार गरेका विषय र भाषा मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन संसद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरे  । 

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८२, बिहीबार  ५ : ४० बजे

उद्योगीलाई किन भू–सामन्त बनाउन खोज्दैछन् दल ?

काठमाडौँ – सामन्ती व्यवस्था अन्त्यका निम्ति भन्दै पटकपटक आन्दोलन र

दार्चुलामा दुई जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण

दार्चुला – हिमाली जिल्ला दार्चुलामा दुई जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि

कोरिया पठाइदिने भन्दै रु एक करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै रु

चोरीका स्कुटर प्रयोग गरी चोरी र लुटपाट, छ जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चोरिएका स्कुटर प्रयोग गरी

मन्त्री पालको सचिवालयले भन्यो : खगेन्द्रको स्टाटस कपोकल्पित हो

काठमाडाैं – सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालविरुद्ध