लिपुलेकलाई समेटेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिमा राप्रपाको विरोध  « Khabarhub

लिपुलेकलाई समेटेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिमा राप्रपाको विरोध 


६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


672
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । 

राप्रपाले दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण वा उल्लंघन सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

‘राप्रपा नेपालको भूस्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी सहमति खारेज गर्न माग गर्दछ ,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अनिशा नेपालीले भनिन्, ‘कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण वा उल्लंघन सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिन सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’ 

उनले भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापारमार्ग खोल्ने निर्णयबारे पार्टीका तर्फबाट गम्भीर आपत्ति जनाइन् । 

‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनै पनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रूपमा लिइएको कदम हाम्रो देशको सम्मान र स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रहार हो,’ नेपालीले भनिन् ।  

लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण नक्सा र सन्धि–सम्झौताले प्रष्ट देखाएको उनले जिकिर गरिन् । 

‘यसरी नेपालसँग छलफल नगरी दुई देशबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गर्नु नेपालप्रति असम्मानजनक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य हो,’ राप्रपा सांसद नेपालीले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  १ : ५४ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा