नयाँदिल्ली- अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३० जुलाईमा भारतमाथि २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरे । उक्त ट्यारिफ ७ अगस्टदेखि लागू भयो। त्यसमा थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ बुधबारदेखि लागू भएपछि भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत शुल्क पुगेको छ ।
भारतबाट अमेरिका पठाइने सामानमा २७ अगस्टदेखि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू भएको हो। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीआईआरटी) को रिपोर्टअनुसार नयाँ शुल्कले भारतको करिब ५.४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको निर्यात प्रभावित पार्नेछ।
५० प्रतिशत ट्यारिफ लागेपछि अमेरिका भित्रिने भारतीय कपडा, रत्न–गहना, फर्निचर, सी–फुडजस्ता उत्पादन महंगा हुनेछन्। यसका कारण यी वस्तुको मागमा करिब ७० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ।
चीन, भियतनाम र मेक्सिकोजस्ता कम शुल्क लाग्ने देशहरूले यी सामान सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्ने भएकाले अमेरिकी बजारमा भारतीय कम्पनीहरूको हिस्सेदारी घट्ने जोखिम बढेको छ।
सबैभन्दा ठूलो झटका कहाँ पर्छ?
रत्न–गहना र वस्त्र
भारतमाथि ट्यारिफ लगाइएपछि अमेरिकी माग २०–७० प्रतिशत सम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
गहना व्यवसायी र कपडा कामदारको रोजगारीमा सीधा असर पर्नेछ ।
कम्पनीहरूले उत्पादन दुबई/मेक्सिको सार्ने सम्भावना छ ।
अटो पार्ट्स र मेशिनरी उद्योग पनि संकटमा पर्नेछन् ।
७ अर्ब डलरको निर्यात जोखिममा परेको छ ।
साना–मझौला उद्योग सबैभन्दा प्रभावित भएको छ ।
लाखौँ रोजगारी संकटमा पर्नेछन् ।
सी–फुड (माछा–सम्बन्धी उत्पादन) मा पनि असर पर्छ ।
२४ हजार करोड रुपैयाँको कारोबार संकटमा पर्न सक्छ ।
भियतनाम र इक्वेडर जस्ता देशलाई फाइदा पुग्ने छ ।
औषधि (फार्मा) मा पनि असर पर्छ ।
हाललाई छुट भए पनि १५०–२५० प्रतिशत शुल्क लागेमा अमेरिकी बजारमा भारतीय जेनेरिक औषधिको उपस्थिति कमजोर हुनेछ ।
आम जनतामा असर
रोजगारी : गहना, कपडा र इन्जिनियरिङ्ग सामान क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले जागिर कटौती हुनेछ ।
आय : लाखौँ परिवारको आम्दानी घट्ने छ।
महँगोपन : अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान महँगो भई माग घट्ने छ, जसले कम्पनीको आम्दानी घटाउँछ।
अर्थतन्त्रमा असर
निर्यातमा भारतले ५.४ लाख करोड रुपैयाँसम्मको घाटा भोग्नेछ ।
जीडीपीमा ०.२–०.६ प्रतिशत सम्म गिरावट आउने अनुमान छ ।
सरकारले उठाउने कर र विदेशी मुद्रा भण्डारमा दबाब छ ।
भारतले के गर्न सक्छ ?
विविधीकरण
अमेरिका निर्भरता घटाएर युरोप, बेलायत, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा केन्द्रित हुन सक्छ।
सी–फुडका लागि रूस र युरोप, गहनाका लागि भियतनाम र अफ्रिकाजस्ता बजार लक्ष्य हुनेछ।
मुक्त व्यापार सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
बेलायत र युरोपसँगको सम्झौता चाँडै टुंग्याउने सम्भावना छ।
नयाँ बजारमा शुल्क घटाउने प्रयास हुनेछ।
घरेलु नीति
वस्त्र उद्योगका लागि कपासमा रहेको आयात शुल्क हटाउने।
निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर छुट र ढुवानी (लोजिस्टिक्स) प्रोत्साहन।
प्रतिक्रिया