काठमाडौं – हिन्दुको महान् पर्व दशैँ आउन अब २४ दिन मात्रै बाँकी छ।मानिसको आवतजावतसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने मुख्य पर्व दशैँ, तिहार, छठ आए पनि मुख्य राजमार्ग भने बाढी पहिरोले प्रभावित छन्।सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर दुई सय ५० स्थानमा बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छन्। मनसुन कायमै रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाले बताएका छन्।

कुन–कुन सडक मुख्य जोखिममा ?
सडक विभाग मातहत निर्माण सञ्चालन तथा मर्मत हुने राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका कार्य भइरहेकाले दशैँअघि सडक मर्मतका लागि ठेक्काको प्रकिया सुरु गरिसकेको झा बताउँछन्।

‘मुख्य राजमार्ग जस्तैः नागढुङ्गा मुग्लिङ, मुग्लिङ्ग पोखरा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ।विगतका अनुभवका आधारमा बिपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, अरनीको राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने लगायतका कामका लागि योजना अघि बढिसकेको छ’, झाले भने।

बाढीका कारण बिपी राजमार्गको अवस्था झन् नाजुक रहेकाले वैकल्पिक सडकमार्फत् दिउँसो मात्रै सवारी आवतजावत गराइएको झाले बताए ।

‘अस्थाई मर्मत सम्भार गरेरै भएपनि सडक सञ्चालन गराइने छ, दिवा समयमा सडक बन्द हुन गएमा खबर गरेको आधादेखि एक घण्टा भित्र मेसिन पुग्ने र चार घण्टाभित्र सडक खुल्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका लागि देशभर २६ सय कर्मचारी र दुई सय ७७ वटा उपकरण तयार छन्, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर परिचालन गरिनेछ, अपुग भए निजी उपकरण समेत परिचालन गरिनेछ’, झाले भने।यात्रुलाई सडकको अवस्थाबारे विभागको वेबसाइटमा राखिएको विवरण हेरेर आवतजावत गर्न समेत उनको सुझाव छ।

खर्चको सुनिश्चितता कति ?
सडक सुधारका लागि सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेट अन्य वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निकै न्यून रहेको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसी बताउँछन्।‘देशभर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग मर्मत–सम्भारका लागि १३ अर्ब ८१ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ, सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि जम्मा चार अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र छ।यो रकमले कसरी सडक मर्मत सम्भव हुन्छ ?’, केसीले प्रश्न गर्नुभयो।

सडक मर्मतका लागि बोर्डले कुल बजेटको ७० प्रतिशत विभागलाई र स्थानीय सडकका लागि ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

‘कुल बजेटको एक तिहाइका दरले पालिका र संघमा काम गर्ने भनेको छ, स्थानीय तहलाई २१–२२ प्रतिशतमा नै सीमित गर्नुपरेको छ, प्रदेशको आफ्नै नीति छ।राज्यका तीनै तहमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वन गर्न सके केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौँ’, केसीले भने।

चाडपर्व लक्षित मर्मत सम्भारका लागि भने बजेट व्यवस्थापन भइसकेको उनको भनाइ छ।‘अर्थ मन्त्रालयमा कुरा उठाइरहेका छौँ।पुससम्ममा बजेट खर्च गरेमा बढाइदिने आश्वासन पाएका छौँ, पहिलो चरणको मर्मतका लागि बजेट आएको छ’, केसीले भने।

नेपाल सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार सडक सुधारका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको बोर्डले पेट्रोलमा चार रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ लेबी उठाउँदै आएको छ।टोलगेट, सवारी दर्ता शूल्क पनि बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन्।तर बोर्ड स्वायत्त हुन नसकेकाले लक्ष्यअनुरुप काम नभएको केसीको गुनासो छ।

‘सडकको स्तरोन्नती नहँुदा संघीय सडकमा लेबी उठाउने अवस्था छैन्, आम्दानी प्रयाप्त गर्न सकेका छैनौँ ।’ केसी बताउँछन्।

गतवर्ष भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि २०८१ पारित गराएको उनले बताए।‘कार्यविधि पारित गराइसकेका छौँ, अब यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित १५ सडकखण्ड र त्यसमा ७ सडक थप गरी २२ सडकमा लेबी उठाउने योजना रहेको छ, नारायण मुग्लिन खण्डमा एक सय २० रुपैयाँ लेबी कायम गर्ने योजना छ, केही सुधार होला’, केसी बताउँछन्।

हाल एक खर्ब ८३ अर्ब रुपैया बोर्डले पाएको लक्ष्यमा बोर्डको सञ्चित कोषमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो।

यता विभागतर्फ सडक मर्मत तथा सुधारका लागि तीन करोड ३७ लाख एक हजार १ सय ३८ रुपैयाँ, राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रममा ८ अर्ब रुपैँया र सडक बोर्डबाट करिब ४ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिरो व्यवस्थापनसहित ३० अर्ब आवश्यक रहने विभागको आंकलन रहेको उपमहानिर्देशक झाले बताए।