काठमाडौं– नेपालका लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको वर्तमान संकट र रिक्ततापूर्ण अवस्थालाई निष्कर्षतिर लैजानका लागि पहल र नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् ।

२० जना लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषहरूले बिहीबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएका कारण राष्ट्रपतिले पहल र नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको कारण देश सरकारविहीन र राजनीतिक रिक्तताको घडीबाट गुज्रिरहेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अब विलम्ब नगरी नेपालको संविधानका पालक र संरक्षकसमेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिलेको संकट र रिक्ततापूर्ण अवस्थालाई निष्कर्षतिर लैजाने पहल र नेतृत्व गर्न आवश्यक भएको छ ।’

आन्दोलनकारी जेन–जी समूहका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन र ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत् बनेको संविधानको वृहत्तर दायराभित्रैबाट आन्दोलनको भावना र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने गरी अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यस्तो संवाद, परामर्श र छलफल नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘यी समग्र राजनीतिक, संवैधानिक र संक्रमणकालीन व्यवस्थाका बारेमा राष्ट्रपतिजीले अविलम्व जनताका नाममा सम्बोधन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्दछौँ ।’

मुलुकको अहिलेको असाधारण र विशिष्ट परिस्थितिमा हुने सहमतिलाई संसद्मार्फत् अनुमोदन गराएर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक बाटो भएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

‘तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको असफल नेतृत्व परिवर्तन गरी आफूलाई सुधार, पुनर्संरचना र रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू भनेका छन् ।

उनीहरूले ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाबाट बनेको संविधानविरुद्ध हुने कुनै पनि षड्यन्त्र नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य नहुने वास्तविकता पनि अभिव्यक्त गरेका छन् ।

हाम्रो अपिल–
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यही भाद्र २३ गतेबाट सुरु भएको नवयुवा उमेर समूह जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अकस्मात र अनपेक्षित रूपमा हिंसात्मक बन्न पुग्यो । आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट अनावश्यक बल प्रयोग भयो र दुर्भाग्यवश धेरै ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

हामी सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक, बर्बर र दमनकारी प्रवृत्तिको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौँ । त्यसैले यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सुनिश्चितताका साथ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दछौँ । आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने युवा–विद्यार्थीहरूका साथै सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ ।

आन्दोलनका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारसँग घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको माग गर्दछौँ । यस्तो आन्दोलनपछि सिर्जना भएको विषम, जटिल र संवेदनशील घडीमा नेपाली सेना, जनपद प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न अहोरात्र खटिएका छन् ।

हामी सुरक्षा निकायलाई संविधानको भावना र विधिको शासनअनुसार मानव अधिकारको सम्मान गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आग्रह गर्दछौँ । हामी सबैलाई थाहा छ कि अवान्छित स्वार्थ समूहको घुसपैठका कारणले आन्दोलन दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक हुन पुग्यो ।

संसद् भवन, सिंहदरबार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका लोकतान्त्रिक संस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूसमेत तोडफोड गरियो र जलाइयो । राजनीतिक पार्टीका कार्यालय तथा नेताका निवास जलाउने तथा तोडफोड गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा सांघातिक आक्रमण गर्ने कार्यहरू भए ।

यसैगरी सञ्चारगृह, निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योग–व्यवसायमाथि पनि आक्रमण, आगजनी र लुटपाटसमेत गरियो । यहाँसम्म कि विभिन्न अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरूलाई समेत जेलबाट भाग्ने स्थिति सिर्जना भयो । हामीलाई लाग्छ, यी सबै आन्दोलनको भावना र मागविपरीतका अराजक, अमानवीय र उच्छृंखल कार्यहरू थिए, जसले गर्दा मुलुकमा राज्यहिनता, भय, आतंक र अन्योलको वातावरण सिर्जना भयो ।

हामी यी सबै अराजक उच्छृंखल कार्यहरूको घोर भत्र्सना गर्दछौँ । यस्तो संकटको घडीमा संयम हुन र लोकतन्त्र, संविधान तथा मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको कारण देश सरकारविहीन र राजनीतिक रिक्तताको घडीबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसैले अब विलम्ब नगरी नेपालको संविधानका पालक र संरक्षकसमेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिलेको संकट र रिक्ततापूर्ण अवस्थालाई निष्कर्षतिर लैजाने पहल र नेतृत्व गर्न आवश्यक भएको छ ।

यसका लागि आन्दोलनकारी जेन–जी समूहका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन र ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको बृहत्तर दायराभित्रैबाट आन्दोलनको भावना र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

यस्तो संवाद, परामर्श र छलफल नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ । यी समग्र राजनीतिक, संवैधानिक र संक्रमणकालीन व्यवस्थाका बारेमा राष्ट्रपतिजीले अविलम्व जनताका नाममा सम्बोधन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्दछौँ ।

हामी राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी जेन–जी समूह, राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि सार्वभौम संसद् जीवित छ । साथै, अहिलेको असाधारण र विशिष्ट परिस्थितिमा हुने सहमतिलाई संसद्मार्फत् अनुमोदन गराएर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक बाटो हो भन्ने कुरा पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको असफल नेतृत्व परिवर्तन गरी आफूलाई सुधार, पुनर्संरचना र रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

अन्त्यमा, हामी ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाबाट बनेको संविधानको विरुद्धमा हुने कुनै पनि षड्यन्त्र नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य नहुने वास्तविकता स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।

-अनुप सुवेदी
-अरुण जोशी
– इन्द्र अधिकारी
– उद्धव प्याकुरेल
-कन्चन झा
– केशव दाहाल
– कोमल भट्टराई
– कृष्ण पौडेल
– खगेन्द्र संग्रौला
– गेजा शर्मा वाग्ले
– घिमिरे युवराज
– झलक सुवेदी
– दिपेश घिमिरे
– निरज भारी
-मुमाराम खनाल
– रामराज रेग्मी
– सञ्जीव सतगैया
-सुरेश ढकाल
– विनोदविक्रम केसी
– युग पाठक