काठमाडौँ – भदौ २४ र २५ गते भएको जेन–जी आन्दोलन क्रममा देशकै ठूला पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदर्शनको पहिलो दिन सोमबार गरेको बर्बर दमनका कारण मङ्गलबार देशको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रले नै थेग्न नसक्नेगरी अराजक प्रदर्शन भयो । छानिछानी नेताका घर जलाउन थालेपछि मौजुदा प्रमुख दलका नेताहरू भागेर सेनाको शरणमा पुगे । ती मध्ये अधिकांश नेता अहिलेसम्म पनि विभिन्न सैनिक अखडामा आश्रयमै छन् ।
सरकार ढलेको, मौजुदा दल दुला पसेको र सडकराज हाबी भइरहेका बेला देशमा राजनीतिक शून्यता चिर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गत शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तेस्रो दिन अर्थात् सोमबार कार्कीलाई सघाउन मन्त्रीमण्डलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध–निर्देशक कुलमान घिसिङ विभागीय मन्त्री नियुक्त भए । घिसिङले यतिखेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
मन्त्रीको रूपमा आएका घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल प्रबन्ध निर्देशक भएका व्यक्ति हुन् । तर, घिसिङले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न भने पाएनन् ।
त्यसको कारण थियो – केपी ओली सरकार र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थ ! त्यसैले, कार्यकाल नसकिँदै घिसिङलाई काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले हटाइदिएको दियो । घिसिङलाई ओलीनिकट हितेन्द्रदेव शाक्यले विस्थापन गरे ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनासाथ एमाले अध्यक्ष ओली (प्रधानमन्त्री) र काँग्रेस नेता खड्का (ऊर्जामन्त्री) कै स्वार्थअनुसार शाक्य घिसिङमाथि खनिइन थाले । घिसिङको सार्वजनिक छवि ‘ड्यामेज’ गर्न शाक्यले त्यत्ति नै बल लगाए, जस्तो भाष्य एमाले कार्यकर्ताहरू बनाउन चाहन्थे ।
देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट चौबीस घण्टासम्मै निर्बाध विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगी/व्यापारीहरूले बिजुलीको अर्बौँ रुपैयाँ महशुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए ।
उनीहरूले ठूला पार्टीका शीर्ष नेता र तिनै नेता सरकारमा रहँदा उनीहरूलाई रिझाएर विद्युत महशुल झ्वाम पार्न खोजेका थिए । कुलमान भने जसरी पनि उक्त महसुल उठाउने प्रयासमा थिए ।
मुख्यतः एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली उद्योगी/व्यवसायीबाट महसुल उठाउन लगाउनुको साटो कुलमानलाई नै प्राधिकरणबाट हटाउन चाहन्थे । कुलमानलाई प्रतिस्थापन गर्न पहिलेका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य छँदैथिए । त्यसअघिको सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमान नियुक्त गरेको विरोधमा शाक्य अदालतसम्म पुगेकै थिए ।
व्यापारी, ओली, उनका विभागीयमन्त्री खड्का र शाक्यकै इच्छाबमोजिम हाल सत्ताच्यूत ओली सरकारले गत चैत १० गते विवादास्पद निर्णय गर्यो । उक्त दिन बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत ओलीले घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सोही दिन भएको थियो ।
शाक्य जसै प्राधिकरणमा फर्किए, तब कुलमानविरुद्ध उनको चुरीफुरी ओलीको ‘इगो’ लाई उछिन्ने खालको थियो । कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा फर्काएका थिए । कम्पनीको वासलातमा बाँकी उठतीलाई पनि आम्दानीमै गणना गर्ने गरिन्छ । कुलमानले पनि उठ्न बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल जोड्न बिर्सेका थिएनन् । तर, शाक्यले उठ्दै नउठेको बक्यौताको हिसाब देखाउँदै प्राधिकरण नाफामा रहेको भनी कुलमानले प्रचार गरेको भन्न थाले । उनको यो तर्क एमाले अध्यक्ष ओली र उनका कार्यकर्ताकै जस्तो थियो ।
शाक्यले यतिसम्म कि; प्राधिकरण घाटामै रहेको र सञ्चालन गर्न ऋण नै उठाउने हालतमा पुगेको समेत भनेका थिए ।
पदको प्रतिष्पर्धा र आरोपको ‘च्याप्टर क्लोज’ !
हितेन्द्रले राजनीतिक संरक्षण पाइआएको खम्बा अर्थात् ओलीलाई जेनजी आन्दोलनले सिंहदरबार र बालुवाटारबाट खेदाएपछि कुलमान–हितेन्द्रबीच प्रतिष्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपको अध्याय नै समाप्त भएको छ ।
हिजोसम्म आफूले सत्तोसराप गरेका कुलमान अहिले विभागीय मन्त्री बन्दा यतिखेर शाक्य उनका कर्मचारी बनेका छन्, अर्थात् कुलमानले दिएका निर्देशन शाक्यले पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनले आफ्ना कामको रिपोर्टिङ घिसिङलाई गर्नुपर्ने भएको छ ।
के थियो घिसिङ–शाक्य बीचको लफडा ?
कुलमान र हितेन्द्रबीचको लफडा नयाँ होइन, विगत देखिकै हो । कुलमानभन्दा पहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र नै थिए ।
ओलीले शाक्यलाई प्राधिकरणमा २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि भित्र्याएका थिए । पछि ओली सरकार ढलेसँगै प्राधिकरणको जिम्मेवारी फेर्ने खेल पनि सुरु भएको थियो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ साउन २४ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती भएको र विद्युत् चुहावट बढी भएको भन्दै हटाएर कुलमानलाई ल्याएका थिए ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यको कार्यकाल बाँकी रहँदै कुलमानलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । शाक्यलाई विद्युत् नियमन आयोगमा विशेष पद खडा गरेर सरुवासमेत गरिदिएको थियो ।
आफूलाई अपमानपूर्वक हटाइएको भन्दै शाक्य अदालत गएका थिए । तर, अदालतले भने समयमा फैसला गरेन । पछि शाक्यको कार्यकाल अवधि सकिएपछि पनि त्यो मुद्दा अदालतमै थियो ।
यता कुलमान लामो समयदेखि समस्या बनेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै जनताबीच लोकप्रिय भइसकेका थिए । उनले घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याए । कुलमानकै पालामा नेपालको ९९ प्रतिशत भूभागमा बिजुली पुग्यो ।
राम्रो काम गरेको भन्दै दोस्रो कार्यकालका लागि पनि कुलमान विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए । दोस्रो कार्यकालमा भने उनले प्रसारणलाइन विस्तारदेखि गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्याउने काम गरे ।
यता; गत वर्ष असारमा सत्ता–समीकरण परिवर्तन भयो र देशका ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्यो । सरकार बनेको केही समयपछि नै सरकार कुलमान हटाउने खेलमा लाग्यो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिनेदेखि पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने अभियान नै चलाए । कुलमानले पनि ऊर्जा मन्त्रीलाई खरो जवाफ फर्काए ।
अन्ततः २०८१ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ओली सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाएरै छाड्यो । कुलमानले सार्वजनिक रूपमै व्यापारीबाट बिजुलीको महसुल उठाउन खोज्दा आफूलाई हटाइएको भनिदिए ।
घिसिङलाई हटाएको निर्णय गरेको दिन नै ओली सरकारले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कुलमान पनि अदालत गएका थिए । अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला गरिसकेको छैन ।
अहिले चाहिँ देशको राजनीतिसँगै कुलमान–हितेन्द्र सम्बन्ध यस्तो मोडमा आएको अवस्था छ, जहाँ आफूलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने ठाउँमा हितेन्द्रले उनै कुलमानलाई पाएका छन्, जसलाई यसअघिको सरकारले हटाइदिएको थियो । यतिबेला कुलमानको मातहतमा हितेन्द्र छन् ।
कुलमानले मन्त्रीको हैसियतमा पहिलो निर्णयमार्फत् विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन दिएका छन् । आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सरकारले उठाउन नदिएको रकम अब उनले हितेन्द्रलाई आदेश दिएर उठाउनेछन् । मन्त्री कुलमानको आदेश अनुसार अब हितेन्द्रले पनि बक्यौता रकम उठाउनुपर्नेछ ।
को हुन् कुलमान ?
जेनजीहरूको आन्दोलन हुनु र ओली सरकार सत्ताच्यूत हुनुमा कुलमान पनि एउटा ‘फ्याक्टर’ हुन् । जेनजीको आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जालमा सम्बोधनको क्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत यो यथार्थ स्वीकारेका छन् । आफूले घिसिङलाई हटाउन हुन्न भनेपनि सरकारले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ ।
घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउनासाथ पनि आन्दोलनहरू भएका थिए । तर, त्यो बेला शिक्षक आन्दोलन व्यापक रूपमा चर्किएका कारण कुलमानको पक्षमा भएको प्रदर्शनले ठूलो रूप लिन सकेन ।
सरकारले हटाउँदा आम नागरिक नै सडकमा आउनेगरी कुलमानले आफ्नो छवि विद्युत् प्राधिकरणमा आएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि कमाएका हुन् । कुलमानका नाममा अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा चोकहरूको नामाकरण नै गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीको रूपमा आएका कुलमान रामेछापका बासिन्दा हुन् । पाँच कक्षासम्म गाउँमै पढेर उनी काठमाडौँ आएका थिए । उनीले पहिलोपटक बिजुलीबत्ती काठमाडौँमै देखेका थिए ।
कुलमानले काठमाडौँकै अस्कल क्याम्पसबाट आइएस्सी गरेपछि छात्रवृत्तिमा भारतबाट थप अध्ययन गरे । जम्सेदपुरबाट सन् १९९४ मा इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङमा बीएस्सी गरेका थिए ।
कुलमानले प्राधिकरणमा इन्जिनियरको रूपमा आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेका थिए । प्राधिकरणमा जागिर गर्दा उनले इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरे ।
कुलमानले ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’मा थेसिस गरेका हुन् । उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा दशौँ तहको कर्मचारी हुँदा घिसिङले चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, पछि उनलाई त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएर दुई वर्ष जति त्यत्तिकै राखिएको थियो ।
त्यसपछि भने उनलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी कार्यकारी अधिकृत बन्नुअघि देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । उनले केही समयभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिएका थिए । त्यसैले घिसिङलाई उज्यालोको प्रतीकका रूपमा आम नागरिकले चिन्छन् ।
प्रतिक्रिया