काठमाडौँ – सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि यस अघिको सरकारले अगाडि सारेका कयौँ टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै रामेश्वर खनालले स्रोत व्यवस्थापनको लागि आयोजना कटौती गर्ने बताइसकेका छन् । उनले नेताको दबाबमा अगाडि सारिएका, कार्यान्वयनको लागि अनुपयुक्त हुने र टुक्रे प्रकृतिका आयोजना काटेर एक खर्ब रुपैयाँ जतिको स्रोत व्यवस्थापन हुनसक्ने बताएका थिए ।

मन्त्री खनालको भनाइअनुसार; चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र मिचेर विशेषगरी सहरी, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अगाडि सारेका हजारौँ आयोजना कटौती हुन सक्छ ।

शहरी विकासका काटिनसक्ने आयोजना

चालु आर्थिक वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । छ हजार ७५५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले एक हजारदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका ७६० वटा भन्दा धेरै आयोजनामा बजेटको कनिकाछराइ गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले अगाडि सारेका अधिकांश आयोजना एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका छन् ।

जसमध्ये मन्त्रालयले चालु आवमा सञ्चालन गर्नेगरी मुख्य तीन दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालका साथै निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै एक हजार ३९८ वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्ता नेताकेन्द्रित आयोजना कटौतीमा पर्ने देखिएको छ ।

वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार; मन्त्रालयले चालु आवमा सञ्चालन हुनेगरी झापा जिल्लाकेन्द्रित २४५ वटा, डडेलधुरामा ७७ वटा, चितवनमा १३८ र रूपन्देहीमा १५४ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, गोरखाका ११८ वटा र काठमाडौं ६६६ वटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याएको छ । यस्ता सबै कार्यक्रम तथा आयोजना नयाँ सरकारले हटाइदिन खोज्दैछ ।

अर्थमन्त्री खनालको भनाइपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजना कटौतीको विषयलाई लिएर अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले अर्थमन्त्रीले टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने भनेकोमा कुन–कुन प्रकृतिका आयोजनालाई टुक्रे मान्ने र कुन–कुन आयोजनको बजेट कटौती हुनसक्ने भनेर मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नआइसकेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै बजेट कटौती हुनसक्ने आयोजनाबारे औपचारिक परिपत्र गर्नसक्ने र सो पश्चात् मात्रै बजेट कटौती हुनसक्ने आयोजनाबारे भन्न सकिने उनले बताए ।

मन्त्रालयले अघि सारेकामध्ये कतिपय थोरै रकमको आयोजना सम्पन्न पनि भैसकेको हुनसक्ने र कतिपय सशर्त आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कारण कटौती हुने आयोजना छनौट गर्ने काम जटिल भएको पनि उनले तर्क गरे ।

‘निर्णय आउला, अर्थले यो–यो भनेर सर्कुलेसन गर्छ, रकमको सीमाअनुसार तोक्छ कि, सम्भाव्यता अध्ययन अथवा डीपीआर नभएकालाई रोक्छ कि, त्यो आइसकेको छैन’, उनले भने, ‘हामीले पनि टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने थाहा पायौँ, अर्थले परिपत्र गर्ला, त्यसपछि मात्रै कुन–कुन र कति–कतिको कटौती गर्ने भन्नेबारे थाहा होला ।’