काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा धेरै पहिले ब्रिटिसहरुले चलाएर हटेको रेल सपना सपना व्युझाउने प्रयास गरे।

भारतले गरेको १३५ दिन लामो नाकाबन्दीबाट आजित नागरिकलाई भारतसँगको परनिर्भरता सदाका लागि अन्त्य गर्ने र व्यपार चिनसँग गर्ने त्यसका लागि चीनबाट रेल ल्याउने घोषणा गरे।

मरिसकेको सपना व्युझाएको भन्दै ओलीको व्यापक प्रसंशा भयो। उनले चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई चुनौतिगर्न चीनसँग व्यापार तथा पारवहन संझौता गरे।

यसले पनि पर्याप्त चर्चा पाये तर उनले घोषणा गरेको रेल ल्याउने कुरा सम्झौतामा प्रस्टसँग आउन सकेन।

त्यसयता उनले रेलका विषयमा पर्याप्त प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो। जसरी उनले सन २०१८ अन्त्य अर्थात विक्रम सम्मत २०७५ साल पुष १५ गते नभएर १५ गतेका लागि पानी जहाजमा चढेर कलकताका लागि टिकट काट्न निम्ता दिएपछि आलोचना खेप्नुपर्यो।

त्यसयता रेल नेपालको आवश्यकता कति?, किन ? जस्ता विषयमा बहस भएन। रेल चीनबाट ल्याउँदा र सडक सञ्जाल सहज बनाउँदा र रेल ल्याउँदा के फाइँदा हुन्छ ? रेल नै ल्याएर हामीले गर्ने उपयोग के हो ?

हामीलाई चीनमार्फत तेस्रो मुलुकको व्यापार कत्तिको सम्भव छ ? तेस्रो मुलुकबाट चीनतर्फको सामुद्रिक मार्ग हाम्रा लागि कति उपयोगि हुनसक्छ ? जस्ता प्रश्नमा पर्याप्त बहस भएन।

अझ रेल सपना देख्ने र त्यहि कुरालाई नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले त यसका विषयका बहसमा भाग नै लिएका छैनन्। तर नागरिकस्तरबाटसमेत आलोचनाको तारो भएपछि ओली रेलललाई एउटा ठोस स्तरमा विकास गरेर आफूले बोलेका विषय स्थापित गर्न चाहन्छन्।

शनिबार २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि सरकारले रेलको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउँदैछ।

पर्याप्त तयारी र एजेण्डाका विषयमा छलफल नगरेको सरकारले रेललाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले विरलै मात्र गर्ने छलफल चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा गरेका छन्।

विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र र अत्तिरिक्त बचत गर्न सफल भएको चीनलाई लगानीका क्षेत्र चाहिएको छ। लगानीकर्ताले खोज्ने नाफा नै हो। उसलाई पर्याप्त नाफा हुने लगानीका क्षेत्र र विश्वासको वातावरणको साटो सरकारले रेलकै विषय प्रथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले सबैभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको रेललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने फकर धारणा राखेको छ। उसले नेपलको आवश्यकता र नेपालले धान्न सक्ने क्षमता पनि सिमापार सडक भएको भन्दै रेलका लागि देशलाई ऋणमा नपार्न सुझाव दिएको छ।

अहिले नै ३१ हजार सात सय ५० रुपैया ऋण नागरिकको काँधमा रहेको भन्दै अब ऋण थपेर उपलब्धि विहिन क्षेत्रमा लगानी नगर्न उसको सुझाव छ।

‘अहिलेका लागि सिमापार सडक नै हाम्रो हैसियत र प्राथमिकता दुबै हो, रेल ल्याउन सकिन्छ भने त्यो पनि राम्रो हो,’ पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले भने, ‘हाम्रा लागि रसुवा गढी र तातोपानी नाका जोड्ने दुई लेनको सडक हो, त्यसका लागि ऋण लिइयो भने त्यो हाम्रो क्षमतामा पनि पर्छ।’

रेलका विषयमा कांग्रेसको अर्को पनि तर्क छ। एक सय ४३ करोड जनसंख्या भएको चीनले आफ्नो व्यापार एकसय ३३ करोड जनसंख्या भएको भारतसँग गर्न चाहन्छ।

त्यसकालागि रेल उसको आवश्यकता हो। यस्तै आवश्यकता भारतलाई पनि छ। यो अवस्थामा नेपालको भूमिमा कहाँबाट रेल मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय नेपालले लिएपनि लगानी दुई देशले गर्नुपर्छ।

उसका अनुसार करिव डेढ–डेढ अर्व जनसंख्या भएका दुई मुलुकका बीचको तीन करोड जनसंख्या व्यापारका लागि महत्वहिन हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरुको आवश्यकता भन्दा आफ्नो आवश्यकता र वास्तविकता पकडनु सरकारको कर्तव्य हो।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारका प्रतिनिधिहरु चिनियाँ इच्छामा नभएर नेपालको आवश्यकतामा रेल ल्याउन लागिएको तर्क गरिरहेका छन्।

उनीहरु रेलका विषयमा आउने तर्कलाई विकास विरोधीका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। सी चिनफिङको भ्रमण सुनिश्चित हुनु अघिदेखि नै विभिन्न कोणबाट विरोध र आलोचना शुरु भएको उनीहरुको आरोप छ।

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदै गर्दा अनेक कोणबाट आलोचना शुरु भएको छ, त्यो परम्परागत सोच भएकाहरुले हतासमा गरेको आलोचना मात्र हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, ‘रेल हाम्रो आवश्यकता हो, आउँछ, ल्याउनुपर्छ। तर, धान्नै नसक्ने ऋण हुँदैन।’ उनले चीनले दिने ऋण पनि स्वाभिमानका साथ लिने अवस्थामा मात्र स्वीकार्ने बताए।

‘उहाँले ग्राण्ट दिदा धन्यवाद भन्नुपर्छ, तर हामी स्वाधिनताको जगमा उभिएर मात्र सहयोग लिन्छौं,’ पाण्डेले भने।

दुई पक्षका तर्कभन्दा भारतका लागि नेपाली राजदुतको भूमिबाट बाहिरिएका दिपकुमार उपाध्याएको तर्क अलिक फरक छ। उनका अनुसार नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय रुपमा मात्र टुंगिने विषय भनेको सडक सञ्जाल मात्र हो।

‘रेल नेपाल र चीनको मात्र नभएर भारतसहितको स्वार्थको विषय हो, तीन करोड जनसंख्याका लागि चीनले लगानी गर्दैन, न त हामीले नै त्यति ठुलो लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनको संयुक्त इच्छा विना रेल आउँदैन। त्यसैले हामीले प्राथमिकता सडक र व्यापार घाटाको प्रतिस्थापनतर्फ सोच्न आवश्यक छ।’

उनले चिनको अत्तिरिक्त बचत लागानीका लागि भरपर्दा क्षेत्र खोज्नु र सूचना प्रविधिका लागि नेपालमा लगानी भित्र्याउनु उपयुक्त र बुद्धिमतापूर्ण हुनजाने बताए।

चीनले सिल्क रोडको पुरानो अवधकारणा बदल्दै ‘एउटा पाटो एउटा बाटो’ अवधारणा अन्तर्गत विश्वका ७० मुलुक र विश्वको ६२ प्रतिशत जनसंख्यालाई जोड्नेगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएपटिभ ‘विआरआई’ परियोजना अघि सारेको छ।

विश्वलाई नै बहसमा तानेको यो परियोजना अन्तर्गत नै उसले रेलवेको परिकल्पना गरेको हो। उसले नेपालले ३० प्रतिशत लगानी गरोस भन्ने इच्छा जाहेर गरिसकेको छ। भने नेपालको त्यही पनि हैसियत बनेको छैन।