काठमाडौं- राष्ट्रिय महत्वको निर्माणाधीन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलमा परेको छ ।
२०७३ सालबाटै चर्चामा आएको आयोजना २०७७ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि ४६ अर्ब १९ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजना निर्माण काम अघि बढेको थियो ।
धान उत्पादनको पकेट मानिने बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ पुर्याउने आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यी जिल्लाबाट देशको कूल धान उत्पादनमा करिब १६ प्रतिशत योगदान रहेकोमा २५ प्रतिशत पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
योसँगै आयोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत समेत उत्पादन हुनेछ । आर्थिक रुपान्तरणको रुपमा अघि सारिएको यस आयोजनाको पहिलो चरणको १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले २०८१ भित्रै पूरा गरिसकेको छ ।
दोस्रो चरणमा बाँध निर्माण, विद्युतगृह र हाइड्रो–मेकानिकल उपकरण जडान लगायतका कामका लागि २०७९ माघमा पटेल–रमण जेभीसँग सरकारले २०८४ असारभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यसअनुसार ठेक्काको समय सकिन अझै करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । तर, कम्पनीले रफ्तारमा काम गर्न भने सकेको छैन । आयेजनाका अनुसार ६० प्रतिशत समय व्यतित गर्दै गर्दा जम्मा ११ प्रतिशत काम भएको तथ्याङ्क छ ।
जसकारण सरकारले रुग्ण ठेक्का अन्तर्गत गत कार्तिक २५ गते पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का पनि रद्द गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्यो ।
ठेक्का तोडिन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । आयोजना भने नयाँ दररेट अनुसार उक्त समयावधि सकिएलगत्तै नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने योजनामा रहेको आयोजना प्रमुख अशोक गौतमले बताए ।
‘कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताको १५.१ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानअनुरुप निर्माण व्यवसायीले काम छोडेमा, कामको गति कम गरेमा, कायम गर्नुपर्ने गति कम नगरे आयोजनाले सुधारका लागि सूचना प्रकाशन गर्छ, त्यहीअनुरुप काम नभएमा यो प्रावधान लागू हुन्छ । यसबारे निर्माण पक्षसँग हामी ठेक्का सुरु गरेदेखिनै छलफल बैठकमा थियौँ । तर ६० प्रतिशत समय व्यतित हुँदा जम्मा ११ प्रतिशत काम भएको छ जसले गर्दा ठेक्का रुग्ण बन्यो’, उनले भने, उहाँहरुले निर्माण क्षेत्रमा धेरै जिम्मेवारी लिनुभएको छ । त्यसले गर्दा यहाँको कामलाई गति दिन नसकेको हो । यो ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालयले यसवर्ष कायम गरेको दररेट अनुरुप नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नेछ ।’
यता कम्पनी भने १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सरकारले गतल नारा लगाएको बताउँछ ।
‘गत वर्षको भारी वर्षाका कारण विपी राजमार्गमा आएको बाढी पहिरोले सडक कमजोर बन्यो, भारी सामान ढुवानी गर्न पाइएन । बाढीले निर्माणस्थलसम्म आउजाउ गर्ने खुर्कोटको पुल बगायो । साना सवारीमा हप्तादिन लगाएर निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्नुपर्यो’, जेभीका प्रतिनिधि रमण महतोले भने, ‘सडक डिभिजनदेखि मन्त्रालयसम्म पुलका लागि ताकेता गर्यौँ, सुनुवाइ भएन । समयअनुसार कामले गति लिएन, स्वीकार गर्छु । हामीले सरकारलाई महिनैपिच्छे रिपोर्ट दिइरहेका छौँ, त्यसमा १६ प्रतिशत काम भएको छ प्रष्ट छ । ६० प्रतिशत समय सक्दा जम्मा १०/११ प्रतिशत काम भएको भन्दै सरकारले लगाएको रटान सरासर गलत हो,’
सम्झौताअनुरुप ठेक्काको समय अझै २१ महिना बाँकी छ । कामले गति लिन नसक्नुका कारणहरुमा ध्यान नदिएर ठेक्का तोड्नुमा सरकारले कम्पनीमाथि प्रतिशोध साँधेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले ग्राउण्ड छोडेका छैनौँ । समन्वयका लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेका छौँ । ठेक्का तोड्दाका दिनसम्म ३ सय जना कामदारले काम गर्दै थिए अहिले त हामीले र्यापअप गर्दै छौँ, कामदारलाई अन्य आयोजनामा सार्नुपर्ने बाध्यता भयो । यस्तो अवस्थाले सरकारले कामले गति लिन नसक्नुको पक्षमा ध्यान दिनुपर्दैन ?’, उनले भने ।
निर्माण सामग्री जसोतसो निर्माणस्थलसम्म लगेर सेट गरेपछि पछिल्लो समय दशैँ तिहारसमेत नभनी काम गर्दै गरेको उनले बताए । ‘निरन्तर छलफलमा थियौँ । यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना रुग्ण बन्यो भन्न मिल्छ ?’ महतोले प्रश्न गरे, ‘समय तोक्दासमेत मन्त्री वार्ता नगर्ने, समय सार्ने अनि फिल्ड भिजिट नै नगरी ठेक्का रुग्ण भएको घोषणा गर्ने ? उहाँको निर्णय पारदर्शीं छैन भन्ने यसबाटै प्रमाणित हुन्छ ।
उनका अनुसार निर्माणस्थलमा सबै सामाग्री व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्थामा कामलाई गति दिन कम्पनीले २३ महिना थप समय माग गरेको थियो । त्यसमा मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्ने रटान लगाइसकेपछि कात्तिक २२ गते कम्पनीनै ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भएको उनले बताए ।
‘हामीले सुधारका लागि सरकारले भुक्तानीसहित २३ महिना समय माग गरेका थियौँ, त्यसमा मन्त्रीज्यूले कुनै हालतमा ठेक्का तोड्ने भनेर अडान छोड्नुभएन । पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको समयमा पनि हामीलाई समस्या भयो । बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरिदिने, काम सुस्त भयो भन्दै निरन्तर चिठ्ठी काट्ने, वार्तामा आउने छलफल गर्ने हाम्रो समस्या सुन्ने समयमै भुक्तानी दिने काम भएन’, उनले भने, ’३ वर्ष बित्दा एकपटकबाहेक काम गरेको भुक्तानी पाएका छैनौँ । त्यसमा सरकारले अटेरी गर्छ हामीले बिनापैसा काम कसरी गरेर पनि ठेक्का तोड्न आफैंले निवेदन दियौं । त्यसको तीन दिनपछि उहाँहरूले सूचना निकाल्नुभयो ।’
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यसरी विकल्पबिनै हतारमा निर्णय गर्दा राज्यलाई थप नोक्सानी पुग्ने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार न्यून रकममा काम गरेकाले अझैपनि सरकारले सकारात्मक पहल चाले कम्पनीले काम गर्न तयार छ ।
‘चिनियाँ कम्पनीभन्दा कम दररेटमा हामी काम गर्न तयार भएका थियौँ । सरकारले हामीले जति कम रेटमा काम गर्ने कम्पनी पाउँदैन, त्यसैले बक्यौता रमक तत्काल भुक्तानी गरेर ससम्मान सरकारले सहकार्य गर्न चाहेमा हामी काम गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।
हालसम्म आयोजनाले २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम मात्रै भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले जारी गरेको सूचनामा थप कारबाहीस्वरूप जेभीले पेस गरेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (२ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन, १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी) जफत गर्ने उल्लेख छ ।
यसबारे महतोले भने, ‘हामीले पनि ३ वर्षसम्म केही नगरी त बसेका छैनौँ , फिल्डमा काम भएको छ । त्यसमा कम्पनीले कानूनी सहायता लिन्छ त्यहीँबाट आर्थिक विषय निर्क्यौल होला । सरकारको हठका कारण नै म मिडियामा नआउने मान्छे यसरी समय खर्चिनुपरेको छ । यो मेरो बाध्यता हो ।’
सरकारको यो निर्णयछि आयोजना अझै थलिन्छ वा उकासिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले तराईका जिल्लामा सिचाई सुविधा पुर्याएर देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात घटाउन अघि सारेको आयोजना अन्योलमा परेको छ ।
अझ भनौँ संयोग कस्तो छ भने यसै वर्ष अन्नको भण्डार मानिने तराईका जिल्ला सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तराई सुख्खा बन्दै जाँदा यो आयोजना निर्माणको ठेक्का तोडिनु कति उचित होला ?
भिडियो :
प्रतिक्रिया