‘देशको दुस्मन’ सधैँ सीमापारिबाट मात्रै आउँदैन । कहिलेकाहीँ, राष्ट्रका सबैभन्दा खतरनाक दुस्मनहरू त्यही माटोमा हुर्केका, त्यही हावापानीमा सास फेरेका, र त्यहीँका नागरिकहरूकै रूपमा देखा पर्छन् । देशका शत्रुहरूको रूप, चरित्र र पहिचान प्रत्येक राष्ट्रमा फरक–फरक हुन्छ ।

अमेरिकाका दुस्मनहरू ती हुन्, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू भत्काउने षड्यन्त्र गर्छन् । भारतका दुस्मनहरू ती हुन्, जसले सङ्घीय एकता र संविधानलाई चुनौती दिन्छन् । चीनका दुस्मनहरू ती हुन्, जसले कम्युनिस्ट अनुशासन र राष्ट्रिय एकतालाई भत्काउने काम गर्छन् र जापानका दुस्मनहरू ती हुन्, जसले श्रम, इमान र राष्ट्रप्रतिको समर्पण कमजोर पार्छन् ।

तर, नेपालका दुस्मनहरू– उनीहरूको स्वरूप धेरै सूक्ष्म र भित्री छ । हाम्रो शत्रु प्रायः बाहिरका होइनन् , ‘भित्रका छद्मभेषी छायाँहरू’ हुन् ।

हामीले दशकौँदेखि जसलाई नेता भनेर पूज्य ठान्यौँ, जसलाई मुक्तिदाता ठान्यौँ, त्यही पात्रहरू अहिले देशको कमजोर प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्ट सिन्डिकेट संस्कृतिका मुख्य कारण बनेका छन् ।

माओवादी आन्दोलनको समयमा ‘भारतको प्रभाव’ लाई राष्ट्रविरोधी सन्दर्भमा प्रयोग गर्दै देशभित्र राष्ट्रियताका नाममा राजनीतिक अभियान चलाइयो । तर विडम्बना– ती आन्दोलनका धेरै शीर्ष नेताहरू भारतकै सहरहरूमा आश्रित भएर हुर्किए । भारतलाई ‘दुस्मन’ भनियो, त्यसकै भूभागमा बसेर राजनीतिक पुँजी बटुलेर फर्किएकाहरूले सत्ता सम्हालेपछि देशलाई फेरि परनिर्भरताको दलदलमा फ्याँके जसरी भूमिगत आन्दोलनका नाममा देश ५, ७ दशकपछि पारेका थिए ।

पञ्चायतको पतनपछि आएको लोकतान्त्रिक लहर र २०४८ सालको कांग्रेसको बहुमत, २०६३ सालपछि माओवादीको लोकप्रियता र हाल कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइको बल- यी सबै अवसरहरू राष्ट्रनिर्माणमा होइन, राष्ट्र विनाशको नयाँ अध्याय लेख्नमा खर्चिए । जसरी डढेलो भदौमा आगो होइन, डढेलो उपयुक्त हुनेछ । त्यसले देशको रूप नै बिगारिदियो, त्यसरी नै राजनीतिक आगोले राष्ट्रको आत्मा पोल्दै लग्यो ।

नेपालका दुस्मनहरू विदेशी षड्यन्त्रकार मात्र होइनन्— ती त हाम्रै भाषामा बोल्ने, हाम्रै पहिरन लगाउने र हाम्रै नारा लगाउने पात्रहरू हुन् । तिनै हुन्, जसले सत्ताको लागि सिद्धान्त बेचिदिए, जसले राष्ट्रहितलाई व्यक्तिगत कमिसनमा रूपान्तरण गरे र जसले जनताको विश्वासलाई निर्वाचनको व्यापारको वस्तु बनाए । उनीहरूले देशलाई गहिरो आर्थिक सङ्कट र सामाजिक विचलनको भूमरीमा धकेल्दै छन् ।

देशका दुस्मन र व्यवस्थाका खुम्ले किराहरु तिनीहरू हुन् जस्ले एउटै कानून नागरिक र नेताको सामिप्यमा फरक प्रयोग गराए । उदाहरण विष्णु पौडेलको जग्गा, कोहीले सट्टा भर्ना पाउने कोहीले अपराधी हुनुपर्ने, ऐन महर जो एकै दिन पक्राउ, एकै दिन बहस र एकै दिन फैसला गराए । अनि व्यवस्थाविरुद्ध र नेता विरुद्ध खुम्ले किरालाई मल हालिरहे ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न हो- यस्ता दुस्मनहरू हाम्रै समाज, हाम्रै परिवार र हाम्रै व्यवस्थाबाट कसरी पुनः अवतार लिन्छन् ? उत्तर सरल छ– हाम्रो प्रणाली, हाम्रो शिक्षा र हाम्रो नागरिक चेतना अझै दासता मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेको छैन। हामी पटक पटक गलत पात्रलाई मुक्तिदाता ठान्ने र उनीहरूको गलतलाई पनि पार्टीको च्यादरले ढाक्ने आत्मघाती संस्कृतिमा बाँचेका छौँ ।

देशभित्रको सबभन्दा ठूलो युद्ध अब सीमाको होइन, चरित्र र चेतनाको  हो । यो लडाइँ बाहिरी शत्रुहरूसँग होइन, भित्रका ती दुस्मनहरूसँग हो- जसले राष्ट्रको आत्मा बेच्ने साहस गर्छन् र जनताको सपना विनासपछि पनि निर्लज्जतापूर्वक बाँचिरहन्छन् ।

हामीले लोकतन्त्रमा हदभन्दा बढी ‘स्वभाविक’ र यहाँ यस्तै त हो भन्ने ठानेर बेवास्ता गर्‍याैँ,  बेलामा बोलेनौँ । बोल्न पर्नेकुरा र गर्नुपर्ने खबरदारी काठमाडौंको मुनी थुप्रिएको भूकम्प झैँ थुप्रिए ।

जेनजी को नाममा विष्फोट भयो । त्यससँगै त्यही समाज र राजनीतिले विकास गरेको कसले के गर्छ ? पख्लास्, हेरौँला जस्ता सामाजिक संरचना जो संस्कार, पद्धति  र प्रणाली बाहिर हुर्किए । अधिकारको नाममा र यसको सुधार माओवादी समेतले मलजल गरेर देश र व्यक्तिको सम्पत्ति खरानी बनाइयो । यो संविधानले नसिहत दिने अधिकार अदालतलाई दिएकोमा त्यसको बर्खिलाप कानून हातमा लिने जङ्गली अभ्यास भए र अर्बौँ खरानीको रास बन्यो ।

हामी अब त्यस्तो युगमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ यी विसङ्गतिहरूलाई केवल लेखेर मात्र राख्नु पर्याप्त छैन । अब हामीले यी छायाँ दुस्मनहरूलाई दुस्मन करार गर्दै चिन्ने, चुनौती दिने रिङ्ग आउट गर्ने चेतना जगाउनै पर्छ । यही उद्देश्यले आगामी शृङ्खलाहरूमा सतहमा देखिएका र सबै नेपालीले चिन्ने तथा पर्गेल्ने क्षमता राख्ने दुस्मन समूहलाई केलाउने प्रयास गरिँदैछ।

यो शृङ्खलाको उद्देश्य कसैप्रति व्यक्तिगत रिस साँध्नु होइन, बरु मौनताको जालो च्यात्नु हो । हामीले चिनेर, पर्गेलेर र चुनौती दिएर आगामी चुनावहरूबाट यी देशका दुस्मनलाई बढारेर फाल्नै पर्ने आवश्यकता स्थापित गर्दैछौँ । अन्यथा, ३५ वर्षको विसङ्गति अर्को ३५ वर्षसम्म दोहोरिने निश्चित छ । नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा २०४६ सालमा आएको परिवर्तन एउटा सुन्दर बिहानीको सङ्केत थियो ।

पञ्चायतको अँध्यारो पर्दा च्यातिँदा नागरिकले सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ युगको परिकल्पना गरेका थिए । तर, २०८२ सालको संघारमा उभिएर विगत ३६ वर्षअघि २०४६ साललाई फर्केर हेर्दा, त्यो परिवर्तनले ल्याएको अवसरको दुरुपयोग र निकासको विनासबाहेक अरू केही देखिँदैन । यो अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई औपचारिकतामा खुम्च्याएर राज्यका हरेक संस्थालाई आफ्नो गुटगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने औजारमा रूपान्तरण गरिदिए ।

परिवर्तनको विडम्बना, अस्थिरता र उपलब्धिको निराशाजनक ग्राफ

२०४६, २०६२/६३ र संविधान निर्माण २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले पटक पटक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरे, जसको मुख्य लक्ष्य थियो- सुशासन र समावेशी विकास । तर, ३६ वर्षको यो अवधि केवल राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र सत्ताको सट्टापट्टामा बित्यो । सरकारहरू फेरिँदै गए, तर शासकीय चरित्र र प्रवृत्ति फेरिएनन् बरु विकृत हुँदै  गए ।

विसङ्गतिको शृङ्खला यस्तो छ–
क)    बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमै देखिएको संसद्को किनबेच र अविश्वासको राजनीति ।
ख)    जनयुद्धको नाममा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति, जसको घाउ अझै आलै छ ।
ग)    शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनु । फलस्वरूप, राजनीतिक परिवर्तनले दिएको ‘शक्ति’लाई नेताहरूले ‘सेवा’मा होइन, ‘स्वार्थ’मा रूपान्तरण गरे । समृद्धिको ग्राफ उकालो लाग्नुको सट्टा, निराशाको ग्राफ लगातार बढेर गयो ।
घ) सुशासनको अभाव र कुशासनको अभ्यास, लोकतन्त्र खोक्रो बनाउने ‘काखापाखा’ संस्कृति ।

२०४६ सालपछि नेपालमा संस्थागत हुन थालेको प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने तत्त्व हो- कुशासन र शक्तिमाथि परिवारवाद र गुटवाद क्रोनिजम हावी हुनु ।

नेपाली राजनीतिमा ‘काखापाखा’ परिवारवाद र नातावादको संस्कृति यसरी हावी भयो कि, लोकतन्त्रको जग नै खोक्रो बन्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटगत स्वार्थले राष्ट्रिय हितलाई सधैँ छायाँमा पारिदियो । पार्टीको ‘च्यादर’ संरक्षणले ढाक्ने कामले भ्रष्ट र असक्षम व्यक्तिहरूलाई बारम्बार पुरस्कृत गर्‍यो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर
कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता : संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा, अध्यादेश र स्वेच्छाचारी निर्णयमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्यो ।
कानूनको शासनमाथि हस्तक्षेप : सत्ता र शक्तिको आडमा कानून प्रवर्तन निकाय माथि चरम राजनीतिक दबाब र राजनीतिकरण गरियो । प्रहरी प्रशासनदेखि अनुसन्धान निकायसम्म पार्टीका कार्यकर्ता वा ‘आफ्ना मान्छे’ ले नेतृत्व गर्ने परिपाटी बस्यो ।

ठेकेदार नै नेता : दिगो विकासको मजाक
दिगो विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा, राजनीतिक नेतृत्व आफैँ  ‘ठेकेदार’को भूमिकामा देखा पर्न थाले । नीति निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हावी भयो । फलस्वरूप विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता, कमसल निर्माण र वर्षौँसम्म आयोजनाहरू नबन्ने समस्याले देशलाई गाँज्यो । ठेकेदार नेता बने र नेता ठेकेदारका संरक्षक ।

न्यायसम्पादनमा विचलन : दण्डहीनता र  ‘पशु विपक्ष न्यायसम्पादन’
कुनै पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हो । तर, पछिल्ला ३६ वर्षमा न्यायपालिकामा आएको विचलनले न्यायको परिभाषा नै फेरिदियो । न्यायपालिकाको राजनीतिकरण चरम बिन्दुमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्तिदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण संवैधानिक इजलास गठनसम्ममा कार्यपालिकाको स्वार्थ र प्रभाव देखिन थाल्यो । यसबाट जनविश्वासमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो । फलस्वरूप, देशमा न्यायसम्पादनमा पक्षविपक्षको अवस्था आयो ।

क) ठूला र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति : भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उल्लङ्घन, र ठूला आर्थिक अपराधका आरोपितहरूलाई राजनीतिक आडमा क्लिन चिट दिने वा मुद्दालाई निष्क्रिय पार्ने काम भयो ।
ख)    निर्धालाई मात्र कानून : सानातिना कसुरमा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई कानूनको डण्डा लगाइयो, तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानूनको  ‘च्यादर’ले ढाकियो ।
ग) दण्डहीनताको संस्कृति : अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नुको सट्टा दण्डितग्रस्त अर्थात्, न्याय प्रणालीको कमजोर पकडको अवस्थाले गर्दा देशमा दण्डहीनताले अभूतपूर्व प्रश्रय पायो ।

संस्थागत क्षय र ‘रिटायर्ड क्लब’ 
लोकतन्त्रलाई सन्तुलित र उत्तरदायी बनाउनका लागि विभिन्न संवैधानिक र नियामक निकायहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, ३६ वर्षको अवधिमा यी संस्थाहरू राज्यका दुस्मनको निशानामा परे।

संवैधानिक निकायमाथिको प्रहार
आयोगहरू रिपोर्ट थन्क्याउने थलो : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायहरूलाई बलियो बनाउनुको सट्टा, यी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण दक्षता र निष्पक्षतामा ह्रास आयो । यी निकायका महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू संसद र सरकारले बेवास्ता गर्दै वर्षौँसम्म थन्क्याएर राख्ने प्रचलन बस्यो, जसले आयोगहरूको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । विश्वसनियता समाप्तप्राय भयो ।
‘रिटायर्ड क्लब’ बनाइनु : संवैधानिक परिषदमार्फत हुने नियुक्तिहरूमा योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई भन्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र नतिजाको कार्य योजनाको साटो पनि पार्टीका  रिटायर्ड पार्टी समर्थक कर्मचारी कार्यकर्ता वा घुस्याहा मानिसलाई नियुक्ति दिने परिपाटीले यी निकायलाई राजनीतिको ‘रिटायर्ड क्लब’मा परिणत गरिदियो । डेलिभरी सून्य र आमान्य हुँदै गए । विदेश भ्रमण र भत्ता चाकरीमा उनीहरुको दक्षता देखियो ।

​​​​​​​दिगो विकासको बलिदान
विकासका लागि बनाइएका राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डजस्ता निकायहरूलाई पनि पार्टीको भ्रातृ संस्थाका रूपमा प्रयोग गरियो, जसले गर्दा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता पछाडि पर्‍यो । योजना आयोग चीनको जस्तो हुनुपर्ने थियो । हेरौँ न  चीनको १४औँ पाँचवर्षीय योजना २०२१–२५ अन्तर्गत, चीनले अनुसन्धान विकास खर्च वृद्धि गर्‍यो, हरित उर्जा विस्तार गर्‍यो र निर्यात तथा घरेलु बजार दुवैमा सक्रिय भूमिका निभायो । यसले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ- उदाहरणका लागि नयाँ उर्जा वाहन, हरित प्रविधि, पूर्वाधार निर्माणमा चीनको दबदबा बढेको छ । चीनले नयाँ पाँचवर्षीय योजना १५औँ योजनाको रूपरेखा तयार गरिरहेको छ ।आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर एङ्कर बनाइरहने अपेक्षा पनि लिएको छ- जसले चीन मात्र देश नभएर ‘वैश्विक अवसर’ निर्मातामा परिणत हुने सङ्केत दिन्छ ।

नेपालको हालत सबै सामु जाहेरै छ, त्यस्ता पद्धति बसाल्ने र बिगार्ने अनि सोकल्ड योजनाकारहरू नै देशका खास दुस्मन हुन् । जसले देश सिसिफसको ढुङ्गो झै तलामाथि बनाइ रहे । 

सत्ताको सट्टापट्टा : स्थिरताको भ्रम र राष्ट्रिय स्वार्थको अवमूल्यन
पछिल्लो साढे तीन दशक यताको राजनीति एउटै सूत्रमा बाँधिएको छ । त्यो हो– ‘सत्ताको सट्टापट्टा’। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि, सत्तामा टिकिरहने मुख्य उद्देश्य रह्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताको व्यापार : यो अवधिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता बढायो र विदेशी लगानी तथा आर्थिक विकासको वातावरण पूर्ण रूपमा बिगारिदियो ।
राष्ट्रका दुस्मनहरूको संरक्षण : सत्ता टिकाउन र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भ्रष्ट, असक्षम र राष्ट्रिय हितलाई अवमूल्यन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पार्टीको ‘च्यादर’ले ढाक्ने काम भयो । गलतलाई दण्ड होइन, भित्र न मिल्नेलाई मात्रै दण्ड दिने राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलायो।

यी सम्पूर्ण विसङ्गतिहरूको परिणाम के भयो ? राज्यको ढुकुटी र स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग भयो, जसले गर्दा साधारण नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने अवसरबाट देश वञ्चित भयो।अर्को एङ्गलबाट हेर्दा उनीहरुसँग देश बदल्ने र नागरिकको समृद्धिका  सपना पनि थिएनन् र योजना पनि । हिन्दीमा एउटा भनाई छ– ‘होते होते हो गएु ।’ ती सबै टेस्टेड नेता जो शक्तिमा पुगे उनीहरु त्यही ‘होते होते हो गए’ वाला हुन् । क्षमता, ज्ञान वा विज्ञाताले बनेका थिएनन् । त्यसैले देश र नागरिकको उन्नयन उनीहरुको डिक्स्नेरी मै रहेन । तसर्थ ती सबै देश र प्रणालीका दुस्मन हुन् ।

तुलनात्मक विश्लेषण : समुन्नतिमा फड्को मार्ने छिमेकी र स्थिर रहेका देशहरू

नेपालले ३५ वर्षको अवधि राजनीतिक खिचातानीमा बिताउँदै गर्दा, विश्वका केही देशहरूले यही अवधिमा गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै गरिबीबाट समुन्नति तर्फ फड्को मारे ।

२०४६ साल (सन् १९९०) को आसपासको अवस्था हेर्ने हो भने, नेपालसँग मिल्दोजुल्दो आर्थिक अवस्था भएका केही देशहरूको ३५ वर्षपछिको यात्रा तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।

गरिबीबाट समुन्नतिमा फड्को मारेका देशहरूको ग्राफ (सन् १९९०–२०२५ को अवधिमा)

देश	सन् १९९० को अवस्था	सन् २०२५ को अवस्था	मुख्य सफलताको सूत्र
भियतनाम	निम्न-आय भएको कृषि प्रधान देश, राजनीतिक अस्थिरताबाट भर्खर मुक्त।	तीव्र मध्यम-आय भएको देश, बलियो विदेशी लगानी र निर्यात उन्मुख अर्थतन्त्र।	स्थिर र दूरदर्शी सरकारी नीति, शिक्षा र पूर्वाधारमा व्यापक लगानी, र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता।
इन्डोनेसिया	राजनीतिक सङ्क्रमण र वित्तीय सङ्कटको सामना गर्दै।	G20 को सदस्य, दक्षिण-पूर्वी एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास।	संस्थागत सुधार, सुशासनमा जोड, र व्यापारमैत्री वातावरण।
बंगलादेश	प्राकृतिक प्रकोप र राजनैतिक अस्थिरता, गरिबीको उच्च दर।	तीव्र मध्यम-आय भएको देश, तयार पोशाक उद्योग (RMG) मा विश्वको दोस्रो ठूलो निर्यातक, सामाजिक विकासमा फड्को।	राजनीतिक स्थिरता (केही हदसम्म),निर्यातमा केन्द्रित अर्थनीति, र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण।

नेपालको विडम्बना :
सन् १९९० मा भियतनाम वा बङ्गलादेशले भोगेका समस्याभन्दा नेपालको समस्या कम थिएनन् । तर, आज ती देशहरूले गरिबीको चङ्गुलबाट मुक्त भई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा फड्को मारिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई आर्थिक विकास र सुशासन सँग जोड्न सफल भए ।

यसको ठीक विपरीत, नेपालले यो ३५ वर्षको अवधि राजनीतिक प्रयोग, संस्थागत क्षय र दण्डहीनता को शृङ्खलामा गुमायो । आर्थिक नीतिहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भए र देशमा रोजगारी तथा अवसर सिर्जना नहुँदा लाखौँ युवाहरू खाडी र अन्य देशमा पलायन हुन बाध्य भए।

अबको बाटो र राष्ट्रलाई चुनौती
नेपाल देशका दुस्मन कोही अदृश्य शक्ति होइनन् । यो देशका दुस्मन ३६ वर्षको अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गरेको विसङ्गतिको शृङ्खला हो ।

१) सुशासनको अभाव र परिवारवादको संस्कृति।
२) कानूनको शासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप।
३) न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको राजनीतिकरण र संस्थागत क्षय ।
४) दण्डहीनता र भ्रष्टहरूलाई पार्टीको ‘च्यादर’ भित्र ढाक्ने परिपाटी ।

जबसम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ लाई राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति त्याग्दैन, तबसम्म देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्दैन ।

अबको बाटो भनेको राजनीतिको ढाँचा परिवर्तन गर्नु होइन, शासकीय चरित्र र आचरण परिवर्तन गर्नु हो ।

दण्डितलाई होइन, गलतलाई दण्ड : दण्डहीनताको संस्कृतिलाई समाप्त पार्दै हरेक नागरिकमाथि कानूनको समान पहुँच स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।
संस्थागत पुनर्निर्माण : संवैधानिक निकायहरूलाई साँच्चिकै स्वायत्त र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु जरुरी छ ।
युवा शक्तिको परिचालन : पलायन भइसकेको वा पलायन हुन लागेको युवा शक्तिलाई देशको विकासमा संलग्न गराउनका लागि सुशासनको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनको विरासतलाई बोझको रूपमा होइन, सुध्रिने अन्तिम अवसरको रूपमा लिनु नै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय चुनौती हो । अन्यथा, इतिहासले यो ३६ वर्षको विसङ्गतिको शृङ्खलाका लागि वर्तमान नेतृत्वलाई कहिल्यै माफी दिने छैन ।

देशका दुस्मनलाई पर्गेल्ने सङ्कल्प
यो विसङ्गतिको शृङ्खला तोड्न अब नागरिकहरूले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । देशका दुस्मनहरूलाई शक्ति र सत्ताको केन्द्रबाट हटाउन निम्न चारवटा कडा उपायहरू अनिवार्य छन् ।

सार्वजनिक बहिष्कार : राजनीतिक शुद्धीकरणको पहिलो चरण भ्रष्ट र असक्षम नेताहरूलाई हरेक सार्वजनिक मञ्च, पार्टी कार्यक्रम, र सामाजिक जमघटबाट पूर्णरूपमा सार्वजनिक बहिष्कार (सोसल आउटकास्टिङ) गर्नु हो ।

निर्वाचनमा पराजयको सुनिश्चितता : आउँदा हरेक निर्वाचनमा जनताले आफ्नो चेतनाको शक्ति प्रयोग गर्दै यी प्रमाणित दुस्मनहरूलाई सधैँका लागि पराजय गराउनु अपरिहार्य छ ।

फिर्ता बोलाउने अधिकारको व्यवस्था : संविधान संशोधन गरेरै भए पनि राइट टु रिकल अर्थात् जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकारलाई सशक्त कानूनी व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ । जसले गर्दा गलत व्यक्ति चुनिएमा वा गलत गरेमा फिर्ता गर्न सकिने छ ।

दण्डको भय : जबसम्म नागरिकको चेतना, सङ्गठित बहिष्कार, र फिर्ता बोलाउने बलियो कानूनी तरबार शक्तिमा पुग्ने हरेक व्यक्तिको टाउकोमा झुन्डिएर बस्दैन, तबसम्म देशका दुस्मनहरू शक्तिमा पुग्नबाट रोकिने छैनन् ।

(समसामयिक मुद्दामा कलम चलाउने लेखक जिसी सार्वजनिक नीति विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।)