‘एआईबारे नीतिगत ढिलाइले युरोपको भविष्य खतरामा पर्न सक्छ’ « Khabarhub

‘एआईबारे नीतिगत ढिलाइले युरोपको भविष्य खतरामा पर्न सक्छ’


९ मंसिर २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई अँगाल्न गरिएको ढिलाइले महाद्वीपको भविष्यलाई ‘खतरामा’ पार्न सक्ने बताउँदै यसलाई अपनाउन देखिएका अवरोध द्रुत रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

“हामीलाई यो परिवर्तनलाई अँगाल्न रोक्ने सबै अवरोधहरू हटाउनु अब धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन,” उनले ब्राटिस्लाभा सम्मेलनमा भने, “एआई अपनाउने लहरलाई पार गर्न हामीले युरोपको भविष्यलाई खतरामा पार्ने जोखिम उठाउनु गलत हुनेछ।”

एआई प्रविधिका समर्थकहरू युरोपेली नेताहरु भन्छन्, “अहिले युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनभन्दा पछाडि परेको छ र यो अत्यधिक नियमन, नवीनताको कमी र कम लगानीका कारण भएको हो।

“युरोपले पहिले नै एआईमा पहिलो मूभर हुने अवसर गुमाएको छ,” लेगार्डले भनेका छन् ।

“यदि यूरोपेली महाद्वीपले अझै पनि आफ्ना प्रमुख उद्योगमा निर्णायक रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्यो भने युरोपले ढिलो सुरुवातलाई प्रतिस्पर्धात्मक किनारामा बदल्न सक्छ,” उनले भनेका छन् ।

उहाँले युरोपमा द्रुत रूपमा अपनाउन सकिने खण्डित नियमदेखि ऊर्जाको उच्च लागतसम्मका धेरै अवरोधबारे चर्चा गर्दै भनेका छन्, “यसले एआईलाई शक्ति प्रदान गर्ने विशाल तथ्याङ्क केन्द्र चलाउन महँगो बनाउँछ।”

“थप खुट्टा तान्नुको परिणाम ‘एआई मोडेलमा दौड हार्ने’ भन्दा बढी हुन्छ,” लेगार्डले भनेका छन्।

उनले भने, “हामीले अन्ततः हाम्रा धेरै क्षेत्र र उद्योगहरूको लागि प्रतिस्पर्धाको थप घाटाको सामना गर्नुपर्नेछ।” रासस/एएफपी

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८२, मंगलबार  ६ : ३७ बजे

आफ्ना नागरिकलाई इराक छोड्न अमेरिकी निर्देशन

बगदाद- अमेरिकाको बगदादस्थित दूतावासले सुरक्षा चेतावनी जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई

एक करोड लगानीमा भेडाबाख्रा फार्म खोलेका हिमबहादुर

म्याग्दी– रोजगारीको सिलसिलामा २० वर्ष विदेशमा बिताएका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५

ट्रम्पको भनाइको अमेरिकामै विरोध, इरानी सेनाको कडा चेतावनी

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो भनाइलाई लिएर देशभित्रै विरोध

राष्ट्रियसभा पहिलोपटक सत्तापक्षविहीन, सिट व्यवस्थापन अन्योलमा

काठमाडौं – संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभा पहिलोपटक सत्तापक्षविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय

बालेन सरकारको निर्णयले निजी मिडियालाई धक्का : सरकारी सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै

काठमाडौँ – सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य