ओलीको टिप्पणी : जेन-जीहरू र सरकारबीचको सम्झौता कलाविहीन नाटक, मान्यता दिँदैनौँ « Khabarhub

ओलीको टिप्पणी : जेन-जीहरू र सरकारबीचको सम्झौता कलाविहीन नाटक, मान्यता दिँदैनौँ


२५ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सिंहदरबारमा अन्तरिम सरकार र जेन-जीका विभिन्न समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिएका छन् ।

बिहीबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अहिलेको यो सरकार ढोकामाथि गोबर लगाएर नाग टाँसे जस्तै हो । हिजोको एउटा कलाविहीन नाटकको पटाक्षेप कसरी भयो तपाईंहरूलाई थाहै छ’, उनले भने, ‘जति कलाविहीन ढंगले नाटकको पर्दा उठेको थियो । त्यही कलाविहीन ढंगले पर्दा उठेको छ।’

उनले जेन-जीहरूसँग सम्झौता गर्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई नभएको बताए । ‘यो सरकारले त्यो मान्यता कहाँबाट पाएको छ ? गोबर लगाएर नाग टाँसे जस्तो यो सरकारले को को बोलाएर कागज थमाएर सम्झौता गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यो कलाविहीन नाटक हिजै त्यहीँ अस्वीकार भयो, त्यो सम्झौता त्यहीँ च्यातिदिए ।’

उनले जेन-जी र सरकारबीच भएको सम्झौताको दस्तावेजलाई फजुल कागजको संज्ञा दिए । ‘त्यस्ता फजुल कागजलाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो कलाविहीन नाटकलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ ।’

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८२, बिहीबार  १ : ४६ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन