काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकले २ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिने व्यवस्थामा गरेको छ । तर, अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।

कर्जा असुली नभई लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा रहेको कर्जा लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि नियमित भएमा सो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ ।

उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भएका र लगानी वा लागत वृद्धि जस्ता कारणले कर्जा भुक्तानी अवधि मा कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू, (जस्तै जलविद्युत, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा पूर्वाधार निर्माण) को पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यसका लागि आयोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमा रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिपछि पुँजीकृत भएको ब्याजलाई आम्दानीमा बाँध्न पाइने छैन ।

केन्द्रीय बैंकले किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जामा कर्जा भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै, संशोधनले घर तथा जग्गा खरिद वा निर्माणमा प्रवाहित कर्जामा भने डिटिआईको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

तर, सो व्यवस्था ऋणीको कुल वार्षिक आम्दानी गणना गर्दा कर चुक्ता/दाखिल प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण लिई डिटिआई अनुपातलाई वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने एकीकृत संशोधनमा उल्लेख छ ।

अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

भूलवश कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी वा संस्थाको हकमा, अब सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने साटो, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (चल्ती खाताबाहेक) खोल्न नपाउने व्यवस्थामा तलब खातालाई चाहिँ छूटको सूचीमा थप गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप पूर्ण पाठ-