काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगानाले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको बताएका छन्।

सोमबार आयोजित ‘जेन–जी आन्दोलनको एक सय दिन: उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले अब देशलाई राजनीतिक निकास दिन सर्वपक्षीय सरकार अपरिहार्य भइसकेको बताए।

जेन–जी आन्दोलनका माग पूरा गर्न नयाँ राजनीतिक दल खोलेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि उनले बताए ।

ढुंगानाले संविधान संशोधन हुनैपर्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लगाए। ‘आखिर ७६ जनाले किन छातीमा गोली खानुपर्‍यो ? जेन–जीको रगतको बलिदानमा कुर्सीमा बसेकाहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ,’ उनले भने।

जेन–जी आन्दोलन कुनै नेताको सिंढी वा कुर्सीको साधन नभई पूरै पुस्ताको आन्दोलन भएको स्पष्ट पार्दै उनले आन्दोलनलाई सत्ताको बार्गेनिङ टुल्स बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै पाँच सयभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका उनले स्मरण गरे।

‘नेपालले निर्वाचन नदेखेको होइन, हाम्रो आन्दोलन व्यवस्था सुधार र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि थियो,’ उनले भने।

बंगलादेशको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल पनि अस्थिरतातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए। ‘आज राज्य छैन, त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौँ,’ उनले भने ।

ढुंगानाले सय दिन पुग्दा सरकार पूर्ण असफल भइसकेको दाबी गर्दै यसले जेन–जीका माग र एजेन्डा बोक्न नसक्ने बताए। ‘पात्र तिनै, प्रणाली त्यही राखेर निर्वाचनले देशलाई निकास दिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा काले हटाएर अर्को काले ल्याउनका लागि आन्दोलन गरिएको होइन।’

सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत केवल चुनावका लागि नजलेको भन्दै उनले जेन–जीले उठाएका विषयमा निषेधको राजनीति भइरहेको आरोप लगाए।

मंसिर २४ गते भएको सम्झौतालाई उनले ‘ललिपप सम्झौता’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँ सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्ने तर दलहरूलाई समेत समेट्न नसकिएको बताए। ‘यही तरिकाले गए २० वर्षपछि पनि हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकारलाई वाउ भन्ने कुनै ठाउँ छैन ।’

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री कसको छातीमा टेकेर बनेको प्रश्न उठाउँदै उनले अहिलेको अवस्था ८ सेप्टेम्बरभन्दा झनै तनावपूर्ण बनेको दाबी गरे। रोहिङ्ग्या शरणार्थी समस्या जस्ता गम्भीर विषयमा सरकार बेपत्ता भएको आरोप पनि उनले लगाए।

ढुंगानाले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए।

‘पहिले सरकारको वैधानिकता थिएन, अब यसको औचित्य पनि सकियो,’ उनले भने, ‘सरकारको विकल्प खोज्नैपर्छ र त्यो विकल्प सर्वपक्षीय सरकार नै हो।’

उनले जेन–जी आन्दोलनका अभियन्ता एक ठाउँमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै आगामी संघर्ष शान्तिपूर्ण रहने स्पष्ट पारे।