जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटमा गत भदौ २७ गते गठित अन्तरिम सरकारले यही फागुन २१ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो । परिवर्तनको मागसहित भएको दुई दिने आन्दोलनको मर्मअनुरूप देशकै ठूलो नेपाली कांग्रेसलाई पनि नेतृत्व फेर्नुपर्ने दबाब छ । नयाँ म्यान्डेटअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जनतामा जानुपर्ने आवाज कांग्रेसको एउटा ठूलो पंक्तिले बोकेको छ । त्यही पंक्तिको आवाज समेटेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरको अपनत्व लिएका छन् । गत असोज २ गते नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सानेपामा विषेश महाधिवेशन माग गर्दै संकलित उक्त हस्ताक्षर बुझाइयो । 

जेन-जीहरुको आक्रमणका कारण भदौ २४ गते घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारपश्चात सिंगापुरबाट फर्किइसकेका छन् । उनी फर्किएपछि गत मंसिर १५ गते बसेको कांग्रेसको पहिलो बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो । तर, सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार वडा र पालिका अधिवेशन भइरहनुपर्ने बेलामा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले महाधिवेशन नै स्थगित भएको घोषणा गरे ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदासमेत कांग्रेसले मातहत समितिहरूलाई पत्राचार पनि गरेको छैन । नियमित महाधिवेशन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा लगायत विषेश महाधिवेशन पक्षधर फेरि तातिएका छन् । सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्का कुनै हालतमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन् । 

विशेष महाधिवेशन पक्षको दबाब बढेपछि विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा महामन्त्रीद्वयले त्यसका लागि पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि हल बुकिङ भइसकेको सन्दर्भमा अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ? सभापति एकातिर र महामन्त्रीहरू अर्कातिर लाग्दा कांग्रेसको भविष्य कस्तो होला ? चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कांग्रेस फेरि फुट्न लागेको गर्मागर्मी बहस चलिरहेका बेला खबरहबले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विश्लेषक शंकर तिवारीसँग यसैमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कांग्रेसले पुस १६ गते वडा अधिवेशन तोकेको थियो । हुन सकेन वा नेतृत्वको नियत नै नगराउने देखियो ?

पुस १६ गते वडा अधिवेशन प्रारम्भ गरेर २७/२८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी कांग्रेसले कार्यतालिका तय गरेको थियो । तर त्यो भएन । त्यो किन नभएको कुरा पार्टीले अहिलेसम्म वक्तव्य बाहिर ल्याएको छैन। कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै मितिमा महामन्त्री गगन थापाले पुस १६ गते वडा अधिवेशन प्रारम्भ नभए विषेश अधिवेशन हुनेछ भनेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित आफ्नो फरक मत पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो । यो विधानसम्मत् माग थियो । त्यही अनुसार अब सिङ्गो कांग्रेस विशेष महाधिवेसशतर्फ उन्मुख भएको जस्तो लाग्छ मलाई।

सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति त महाधिवेशन नहुनेतर्फ केन्द्रित छ । सभापतिले टार्न खोज्ने, महामन्त्रीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन लागि रहने । यहाँनिर किन तालमेल देखिएन ?

उहाँले केही सीमित पत्रकारलाई दिएको जवाफ र पार्टीको विधानअनुसार पालना गर्नुपर्ने विषय फरक हुन्, यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । २-२ पटक सभापति पद सम्हालिसक्नुभएका देउवाजति परिपक्व राजनेताले विधान पढ्नुभएको छैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ । त्यहीकारण पार्टी विधान पालना गर्ने दायित्व पार्टी सभापतिको पनि हुने भएर उहाँले नियमित गर्ने अवस्था नभएपछि विशेषबाट भए पनि कार्यकर्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

महामन्त्री थापाले अन्तिम विकल्प विशेष महाधिवेशन हो भनिरहनु भएको छ । यदि थापाले भनेअनुसार विशेष महाधिवेशनको मुद्दा सम्बोधन नभएमा आगामी कदम के होला ?

नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितमा राख्ने कि अग्रगमनमा लैजाने भन्नेबारे पार्टी दुई धारबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो धारले भदौ २३ र २४ पछि नेतृत्व बदलेर जानुपर्छ, अथवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस्तो अधिवेशनबाट नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनुपर्छ । 

परिवर्तित सन्दर्भमा पुरानै नेतृत्वलाई अगाडि लगाएर निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने कांग्रेसका शुभेच्छुक, क्रियाशील सदस्य, कार्यकर्ता र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र महासमिति समिति सदस्यसहित ५४ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका हुन् । त्यो आवाजलाई अन्देखा गरेर, ५५ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर रकेट गतिको लागू गर्नै नसकिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो । 

जसले यतिबेला संस्थापन पक्षको नियत के भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । कांग्रेसले आफू प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, बीपी कोइरालाले कसरी पार्टी चलाउनुभएको थियो, त्यो सबै इतिहास वर्तमान संस्थापनले बिर्सिएका कारण यो दुरावस्था आएको हो । शेरबहादुर देउवाले पनि विशेषमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्थ्यो । दुई कार्यकाल सभापति भइसक्नुभएका उहाँलाई विधानले नियमितमा लड्न दिँदैन । 

उहाँको वरिपरिको घेराले जसरी पार्टीलाई बन्धक बनाउने कोशिस गर्नुभयो, त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई सुहाउने कुरा थिएन । कांग्रेसले इतिहासको पदचाप नबुझेका कारण यस्तो भएको हो । जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनको सम्बोधन र सम्मान पनि थिएन । के २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किसुनजीलाई घेराबन्दी गरेको भए कांग्रेसको बहुमत आउँथ्यो त, आउँदैनथ्यो नि त । 

सुवर्ण शमशेर जबराले म पार्टी सभापति छु, मैले नै नेतृत्व लिन्छु भनेको भए २०१५ सालमा बहुमत आउथ्यो त ? पक्कै आँउदैनथ्यो । त्यही भएर पार्टीमा कुन नेताको कतिबेला आवश्यकता छ, जनतामा को लोकप्रिय छ । कुन नेतालाई अघि सार्दा पार्टी ठूलो हुन्छ भन्नेमा नेताहरू इमानदार हुनुपर्नेमा मनगढन्ते आत्मपरक चिन्तनमा रुमल्लिएर, ऐतिहासिक चिन्तनलाई बिर्सिएर वर्तमान समयमा अनुकुल व्यक्तिलाई निषेध गर्न खोज्दा यो दुरावस्था भएको हो ।

 त्यसैले पार्टी कब्जा गरेर बसेकालाई सबक सिकाउने दिशामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर अघि बढेका छन् । कांग्रेसमा अहिले देखिएको जुन गतिरोध छ, त्यो गतिरोध हटाउन पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउने कि नेताहरूको सनकका अधारमा केही व्यक्तिलाई निषेध गरेर पार्टी विधान पालना नगरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ । पार्टीको विधानअनुसार संसदीय बोर्ड गठन नै नगरि कार्यसम्पादनको नाम लगायतका बहानामा कांग्रेसको समानुपातिकको सूची जसरी बुझाइयो त्यो प्रकृयागत छैन । गगन थापा पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय पात्र हुन् । 

शेरबहादुर देउवा पनि गगन थापाप्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । उहाँले आफूपछि पार्टीलाई गति दिनसक्ने नेता गगन थापा हो भन्ने बुझ्नु भएको छ । तर उहाँलाई घेराबन्दी गरेर उहाँको कार्यकाल लम्ब्याएर उहाँको काधमा बन्दुक राखेर पड्काउन चाहने तत्वले अहिले कांग्रेसलाई गिजोलिरहेको हो । त्यसैले कांग्रेसको विधानसम्मत अबको उपाय भनेको विशेष अधिवेशनबाट अबका कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा राखेर उनीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरि अगाडि बढ्नेभन्दा अर्को उपाय छैन । 

अझै पनि पुस २६ सम्म महाधिवेशनको समय बाँकी छ । त्यसका लागि महामन्त्रीहरूले आवश्यक तयारी गरेर पत्राचार गर्दै हुनुहुन्छ । देशभरका ७७ वटै जिल्ला र प्रवासका साथीहरू काठमाडौं आएर भेला भएर निर्णय गर्नेछन् । महामन्त्री दुवैले गरेको यो घोषणापछि सभापतिले वार्ताका लागि बोलाउनुभएको छ । आशा छ, सभापतिले बुझेर कदम चाल्नुहुनेछ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन नस्वीकारे पार्टी फुट्ने जोखिम रहन्छ ?

समयानुकूल हुन महामन्त्रीको प्रयासमा सभापतिले साथ दिनुहुन्छ । यसले समाधान दिन्छ, पार्टी फुट्दैन ढुक्क हुनुहोस् । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षको निर्णयमा एमालेको दबदबा छ भनिन्छ, विगतको कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट भएको घात फेरि बल्झाउन खोजेको गाइँगुइँ छ नि ?

कांग्रेसले अब एमालेसँग गठबन्धन गर्छ कि के गर्छ भन्नेमा कांग्रेस २०८० फाल्गुनमा गोदावरीमा बसेको महासमितिको बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि कुनै गठबन्धन नगर्ने भन्ने टुङ्ग्याइसकेको विषय हो । 

यसरी पार्टीको महासमितिले सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छैन । यसको पालना गर्ने दायित्व देउवा, खड्का, थापा लगायत सबै नेतालाई हुन्छ ।   

होइन भने कार्यकर्ताहरू पार्टी निर्णय बोकेर अगाडि बढ्न बाध्य हुने छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि केही एलायन्स हुन सक्छ, जनताको निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धन गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि नेता वा पार्टीले समयसापेक्ष परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्‍यो भने त्यो पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक मौकाको सदुपयोग गर्न सक्छ । 

कांग्रेसको वर्तमान संस्थापन नेतृत्व केही सीमित व्यक्तिलाई निषेध गर्ने प्रपञ्चबाट चलेका कारण यस्तो भएको हो । जहाँसम्म एमालेसँगको गठबन्धनको कुरा छ, गत फागुनमा तपाईंकै मिडियामा मैले कांग्रेसले एमालेसँग गरेको गठबन्धनबारे त्यो कांग्रेसका लागि ‘सुसाइड’ सावित हुनेछ भनेको थिए । त्यही भयो ।

अहिले सभापतिज्यूले ओलीसँग जुन हिमचिम बढाउनुभएको छ भनेर भनिएको छ, त्यसो हो भने त्यसले कांग्रेसलाई थप अहित गर्नेछ । देशमा यतिबेला चुनावी गठबन्धनको पक्षमा जनता असन्तुष्ट छन् । संवैधानिक बाध्यताका कारण इमानदार भएर सरकार चलाउने एउटा कुरा हो, होइन भने चुनावअघि दलहरूले एक्ला एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सबैभन्दा ढिला गरेर समानुपातिक सूची बुझायो । त्यसमा पनि केही गुनासा सतहमा आए । कांग्रेसको सूची पनि समावेशी देखिएन भन्छन् नि ?

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले निर्दिष्ट गरेअनुसार समय प्रक्रिया पूरा गरेर नै समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको हो । उक्त सूचीमा जिल्ला फरक परेको छ भन्ने कुरा छ त्यो हतारमा निर्णय गर्दा भएको प्राविधिक त्रुटि हुनसक्छ । त्यसका अलावा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा विगतका चारवटा निर्वाचन र दुईवटा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अवसर पाएकालाई समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने पार्टीको निर्णय अक्षरश: कार्यान्वयन गरेको छ ।

आधिकांश नयाँ अनुहार ल्याउँदै गर्दा अर्जुननरसिंह केसी लगायतका केही अनुभवी नेतालाई पनि स्थान दिएको छ । विगतको तुलनामा अहिलेको समानुपातिक सूची निकै सन्तुलित देखिन्छ । कांग्रसको समानुपातिक सूचीमा झण्डै १ सय १० जनामा ९०-९५ जना नयाँ अनुहार छन् । त्यसमा पनि १० प्रतिशत ३५ वर्षमुनिकालाई राखिएको छ । केही भने अनुभवी र अभ्यासमा भिजेका नेता चाहिन्छ भनेर दोहोर्‍याइएको सत्य हो । 

यसमा चाहिँ कांग्रेसले बदलिएको परिस्थितिअनुसार निर्णय लिएको देखिन्छ । जुन हतासा र निराशा यसअघिको निर्वाचनमा कार्यकर्तामा देखिएको थियो, अहिले कांग्रेसको सूची देखेर आत्तिनुपर्ने छैन । 

नयाँ भनिएकाले बरू बैकंको वारेस, जमानत बसिदिनेलाई ल्याएको देखियो । एमाले, नेकपा, राप्रपा लगायतले बुझाएको सूचीसँग तुलना गर्दा कांग्रेस निकै सन्तुलित देखिन्छ ।

नेता महेन्द्र यादव, बिमलेन्द्र निधि, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलगायतको जिल्ला धनुषाले यथेस्ट स्थान पाउँदा १७ जिल्लाबाट किन समेटिएनन् ?

केन्द्रमा जुन जिल्लाका नेता शक्तिशाली छन्, त्यो जिल्लाका नेताले बढी प्रतिनिधित्व पाउने गरेको नियति कांग्रेसमा मात्रै नभएर सबै पार्टीमा लागू भएको छ । धनुषा मधेसको राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र भएको कारण पनि त्यसो भएको हो ।

देशमा अहिले उदयीमान शक्ति पनि छन् । सरकार र दललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचनमा खराब र ठिककाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । नयाँ र पुरानाका बीचमा होइन । नयाँ असल, सही र ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूको बोली र आचरणबाट जोगिनुपर्छ । पुल्पुलिएको बच्चाजस्तो नयाँले जे गरे पनि ठीक पुराना गलत भन्ने भाष्यबाट बाहिरिएर जानुपर्छ । 

नयाँमा पनि खराबी देखिएका छन् । कानुन र विधिको शासन पालन गर्नेलाई मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताले पाठ सिकिसकेका छन् । घृणा र प्रतिशोधको राजनीति गरेर र क्रियाभन्दा प्रतिक्रियाको राजनीतिले सही नतिजामा पुर्‍याउँदैन । जसले अरु सबै ठग हुन्, त्यसकारण हामीले पनि ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । त्यस प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन । 

राजनीतिमा होमिनेले त आज नेपालको पर्यावरणीय समस्या के हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने नीति के हो, उत्पीडित वर्ग, महिला, जनजातिको दलित, मधेशलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण के हो भनेर करदाताले प्रश्न गर्दा यसको उत्तर राष्ट्रिय पार्टीसँग हुनुपर्छ । म देशलाई हसाउन चाहन्छु भनेर आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नेको पछि कुद्नु कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि लाग्नु जस्तै हो । 

सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको सरकार तटस्थताको नीतिमा बनेको सरकार हो । प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेकका मन्त्रीहरूले दललाई प्रोत्साहन हुने खालको अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । कुलमान घिसिङ दलको सदस्य भएको सार्वजनिक नै भएको छ । 

सरकार नछाड्ने हो भने उहाँहरूले पनि तटस्थता कायम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल पनि गठबन्धन नगरि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । पुराना आत्तिने र नयाँ उत्ताउलो हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबैले आफ्ना एजेण्डासहित जनतामा गएर त्यहीँबाट अनुमोद भएर आउन् ।