काठमाडौं– स्वास्थ्यकर्मीको आमरण अनशन सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि आइतबार साँझ औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । 

करिब दुई सातासम्म चलेको दबाबमूलक आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याए पनि अब सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती बनेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य नियुक्ति, तलब–भत्ता, जोखिम भत्ता र न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता मुद्दामा सहमति जुटेको हो । 

परिषद् ऐनअनुसार सिफारिस भई आएका सदस्यहरू थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सहमति अनुसार निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायतका जनशक्तिको तलब–भत्ता पूर्व सहमतिअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ ।

 यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाइने उल्लेख छ ।

नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरका समितिमा पेशागत संघ–संस्थाको सहभागिता बढाइने पनि सहमतिमा समेटिएको छ । 

यद्यपि, स्वास्थ्यकर्मी संघ–संस्थाहरूले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा बेवास्ता भए आन्दोलन पुनः सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि पनि यस्तै सहमतिहरू कागजमै सीमित हुने गरेको अनुभव स्वास्थ्यकर्मीको छ ।

विभिन्न माग राख्दै पाँच स्वास्थ्य संगठनको संघर्ष समितिको तर्फबाट नेपाल सिएमए संघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल उपाध्यायले माघ १ गतेदेखि आमरण अनशन थालेका थिए ।