काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब ३९ दिन मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारहरू मत माग्न गाउँगाउँ पुगिसकेका छन् । भलै, उनीहरूले घोषणपत्र बिनै जनभावना सम्बोधन गर्ने फुक्लो विकासे प्रतिबद्धता छरिरहेका छन् । उनैमध्ये एक हुन्, रौतहट–३ मा आमजनता पार्टी (आजपा) का उम्मेदवार एव् पत्रकार ऋषि धमला ।

उम्मेदवारका रुपमा उनको यो पहिलो अनुभव हो । चुनावी मैदानमा उनले कार्पेन्टरदेखि सेफसम्मको कलाकारिता पूरा गरिसकेका छन् । यतिमात्रै होइन, उनी मतदाताका भावनामा बहकिएको नाटक मञ्चनमा पनि व्यस्त छन् ।

टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत् नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने धमला यतिबेला उम्मेदवार हुन् या सर्कसका जोकर छुट्याउन हम्मे परेको छ । उम्मेदवारले देखाउनुपर्ने वैचारिक र वैयक्तिक भूमिकाबारे उनले नबुझेका हुन वा चर्चा बटुल्न अनेक हर्कत गरिरहेका छन्– त्यो मततादाले मूल्याङ्कन गर्ने छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना गतिविधिलाई हाँसोमा उडाइँदा हेक्का नराख्नु उनका लागि पक्कै फलदायी नहोला ।

उनीजस्तै प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी केको लागि भन्ने उद्देश्यनै गुमनाम पारेर नेतृत्व तहको चाकडीमा लिप्त महेश बस्नेतजस्ता चरित्रले विपक्षीलाई तथानाम गाली वर्षाइरहेका छन् । अधिकांश उम्मेदवारको शैली हेर्दा एजेण्डाभन्दा भड्किला अभिव्यक्ति र देखावटी चरित्र प्रदर्शनमा केन्द्रित देखिन्छ । यो शैली जनताका लागि नयाँ विषय पक्कै होइन । जसको नागरिकस्तरबाट चर्को विरोधसमेत भइरहेको छ ।

अर्कातिर, गोरखा-१ मा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सुदन गुरुङ धमाधम भारी बोकेर भोट मागिरहेका छन् । त्यस्तैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट डोटीमा उम्मेदवारी दिएका त्रिलोचन भट्ट ढुङ्गा बोकेर मत मागिरहेका छन् । धेरैले उनीहरुको भोट माग्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका छन् ।

‘यो निर्वाचनदेखि त घोषणापत्रको संस्कार नै हराउने हुने हो कि क्या हो ? मत माग्न सुरू भइसकेको छ तर घोषणापत्र अझै देख्न पाइएन,’ जेन-जी अभियन्ता भावना राउत सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन् ।

मतदातालाई सुझाव दिँदै उनी थप्छिन्– ‘नीति, नियम, सुशासन र जनताको जीवन बदल्ने स्पष्ट मार्गचित्र आए मात्रै भोट दिने सोच्नु अन्यथा भोट हाल्ने दिन अब सकिनुपर्छ । किनकि हामीले चुनेका शासकबाट फेरि गोली खान नपरोस् भन्ने जिम्मेवारी शासकको मात्रै होइन, नागरिकको पनि हो ।’

राउतले भनेजस्तै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन्न उत्रिएका धमला र बस्नेत लगायत चरित्रले नीति, नियम, सुशासन र जनताको जीवन बदल्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्लान् त ?

यतिमात्रै होइन्, यो प्रवृत्तिले प्रतिनिधि सभामा चुनिन मतदातामाझ पुगेका उम्मेदवारले नै त्यसको मर्म नबुझेको देखिन्छ । उसो त मतदातामा पनि प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारले बाँड्नुपर्ने एजेण्डाबारे यकिन भएको देखिँदैन । जसकारण, स्थानीय तहसँग माग्नुपर्ने विकास उनीहरूले संविधानबाटै कानुन निर्माणको म्यान्डेटसहित निर्वाचित हुन घरदैलोमा धाइरहेका उम्मेदवारसँग मागिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको कानुनी भूमिका ?

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा संघीय संसदको तल्लो सदन हो । जहाँ प्रत्यक्षतर्फका १६५ र समानुपातिक ११० जना गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहनेछन् । देश कस्तो बनाउने भन्नेमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस सदनका लागि अहिले प्रत्यक्ष ३ हजार ४ सय ६ जना र समानुपातिकतर्फ ३ हजार २ सय १३ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

आसन्न निर्वाचनका ६ हजार ६ सय १९ जना उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन सर्वप्रथम त जनताले फागुन २१ गते बहुमत दिएर निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । निर्वाचित भएपछि उनीहरुले बाटोघाटो पुलपुलेसा निर्माणका विषय सदनमा गर्ने छैनन् ।

तर कहाँ कस्तो मोडलको विकास प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसको लागि कस्तो नीति निर्माण गर्ने, ठेक्का प्रकृया कस्तो अपनाउँदा समयमै जनताले विकास अनुभूत गरेर त्यसबाट लाभ लिन्छन् ? आफ्नो ठाउँमा भइरहेका काम र आवश्यकताबारे सदनमा कुरा राख्ने र कार्यपालिकालाई प्रश्न गरिरहने लगायतका भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

योसहित हाल मतदाताको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका ती उम्मेदवार विजयी भएमासरकार गठनदेखि कानुन निर्माण, बजेट नियन्त्रण, संसदीय सुनुवाइ र कार्यपालिकामाथि अनुगमन गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित रहनेछन् ।

सरकार गठनको दायित्व

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तोकिएको समयभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु अनिवार्य हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसरी कार्यपालिका प्रतिनिधि सभाबाट नै निर्माण हुने भएकाले सरकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी रहन्छ ।

कानुन निर्माणको दायित्व

संविधानको धारा १०९ र ११० अनुसार संघीय कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई दिइएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः प्रतिनिधि सभाबाट सुरू हुन्छ । सांसद वा सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरिन्छ । आवश्यक परे संसदीय समितिमा पठाइन्छ । छलफल र संशोधनपछि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छ र राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ ।

विशेषगरी वित्तीय विधेयक भने प्रतिनिधि सभामै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट जनताका हितअनुकूल कानुन निर्माण सुनिश्चित गर्छ ।

सरकारमाथि निगरानी

प्रतिनिधि सभाको अर्को महत्वपूर्ण कार्य सरकारमाथि निगरानी गर्नु हो । सांसदहरूले मौखिक तथा लिखित प्रश्न सोध्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्न, सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न र विभिन्न संसदीय समितिमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको कामकारबाही जाँच गर्न सक्छन् ।

यसले सरकारलाई मनपरी गर्न नदिई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । यसअन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक र भइरहेका विकासकाबारे सदनमा विषय उठान र प्रश्न गर्ने गर्दछन् । तर चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरुले आफ्नै खल्तीबाट दिनेजसरी बाँडिरहेको विकासे आश्वासन कार्यान्वयनको कुनै तुक छैन।

बजेटलाई वैधता

संविधानको धारा ११९ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण (बजेट) अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि व्यापक छलफल हुन्छ । सांसदहरूले खर्चको प्राथमिकता, विकास कार्यक्रम, कर प्रणाली र राजस्वका विषयमा सुझाव तथा आलोचना गर्छन् ।

बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मात्र सरकारले सार्वजनिक रकम खर्च गर्न पाउँछ । यसरी बजेट पारित गर्ने प्रतिनिधि सभालाई आर्थिक नियन्त्रणको शक्तिशाली थलो पनि भनिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइको रेफ्री

संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ ।

समितिले प्रस्तावित उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नैतिकता, निष्पक्षता र सार्वजनिक छविको मूल्याङ्कन गर्दछ । आवश्यक परे उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पनि गरिन्छ । यस प्रक्रियाले उच्च पदमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुन नदिन र सार्वजनिक पदलाई उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्दछ ।

संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि संस्था हो । यसले सरकार गठनदेखि कानुन निर्माण, बजेट नियन्त्रण, संसदीय सुनुवाइ र कार्यपालिकामाथि अनुगमन गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ ।