काठमाडौं– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका योजनाहरू कार्यान्वयनको भएको ६ वर्ष ७ महिनामा नै करिब १ खर्ब भन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ ।
यस्तो रकम औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ७१ हजार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब २० लाख र अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका करिब १६ सय श्रमिक वा व्यक्तिबाट संकलन भएको हो ।
कोषले यसरी संकलन भएको रकम दाबी भुक्तानी, अवकाश भुक्तानी र पेन्सन समेत गरी करिब १८.५० अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषमा अन्य स्रोतहरू समेत गरी हाल सम्म करिब १ खर्ब ३२ अर्ब लगानी पोर्टोफोलियो रहेको छ ।
यो रकम मध्ये सुरक्षा पक्षलाई ध्यानमा राखी लगानीलाई मुद्दती निक्षेप,सरकारी ऋणपत्र, डिवेञ्चर, म्यूच्यअल फण्ड जस्ता उपकरणहरूमा लगानी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरी विशेष प्रकृतिको ऋणपत्र जारी हुने नीतिगत प्रबन्धको लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।
कोषले योगदानकर्ताको माग बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको छ ।
संशोधित प्रावधान अनुसार योगदानकर्ता सापटी लिनको लागि योगदानकर्ताले कम्तीमा ३६ महिनाको योगदान हुनु पर्ने अवधिलाई विशेष सापटीको लागि १२ महिना र धितोमा आधारित सापटीको लागि १८ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले पनि सापटी सुविधा लिन सक्ने गरी संशोधन गरेको छ ।
शुरुवाती दिनमा औपचारिक क्षेत्रबाट लागु भएका योजनाहरू, अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र स्वरोजगारको क्षेत्र हुँदै २०८२ वैशाख १ गते देखि सरकारी कोषबाट तलव भत्ता खाने कर्मचारीहरू समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने गरी कोषले दायरा विस्तार गरेको छ।यस अवधि सम्म ९१ स्थानीय तहहरू र ३८ सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध गरिसकेका छन्।
सेवा तथा सुविधा प्रवाहको लागि हाल सम्म कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुविधामा ८ लाख दाबीको लागि २ अर्ब ७३ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ भने दुर्घटना उपचारको लागि १३ हजार दाबीहरूमा र रोजगारीजन्य दुर्घटनाबाट अशक्त भएका १८ जनालाई अशक्तता वृत्ति सहित २४ करोड ३२ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ ।
कोषमा योगदान गरेका मृतक योगदानकर्ताको ८०९ परिवारको लागि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत मासिक पेन्सन स्वरूप हालसम्म ३० करोड ८६ लाख रकम सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी १ लाख १६ हजार व्यक्तिलाई अवकाश भुक्तानी अन्तर्गत १५ अर्ब २४ करोड सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।













प्रतिक्रिया