काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

२०७९ मंसिरको भन्दा ०८० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा थप मत ल्याएका आधारमा यसपटक पनि उनी विजयी हुने सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, लामिछाने यसपटक चुनाव जितेर आए पनि सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन भने पाउँदैनन् ।

दुई पटक निलम्बित भइसके रवि

०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि चितवनस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नागरिकताबारे प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो ।

तर, आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल थाती राखेर निर्वाचन गरायो । जुन निर्वाचनमा चितवन २ बाट लामिछाने भारी मतसहित विजयी भए ।

उनले ४९ हजार ३ सय मत पाउँदा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ८८८ र एमालेका उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत ल्याए । जुन निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो ।

निर्वाचन प्रक्रियामा परेको उजुरीमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०७९ माघ १३ गते फैसला गर्दै लामिछानेको पद खारेज गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा (८७) १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको मान्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, उक्त फैसलापश्चात नेपाली नागरिकता ब्यूँत्याइसकेपछि ०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमा लामिछाने फेरि भारी मतसहित निर्वाचित भए । उक्त निर्वाचनमा लामिछानेले ५४ हजार १७६ मत ल्याएका थिए । प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार जीतनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २१४ र एमालेका उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत ल्याए ।

तर, मत बढाएर पनि लामिछाने सेयर होल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा विभिन्न ५ सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा भित्र्याएको बचत रकममा तानिए ।

त्यसपछि उनीमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता हुन पुग्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछाने लगायत थुप्रैकाविरुद्ध ०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यही कारण देखाएर उनलाई संघीय संसद्ले मुद्दा किनारा नलागेसम्मलाई ०८१ पुस ८ गते निलम्बन गरेको थियो ।

अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको साहारा सहकारी र पर्साको सानोपाइला सहकारीको बचत ठगी गरेको मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन छन् ।

यसका साथै, उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दीकरणका मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । जुन मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पहल गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा ‘सम्पत्ति शुद्दीकरण र संगठित अपराध’ दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरे ।

उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । उक्त मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उता जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै थप आदेश दिने बताएको छ ।

उता प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र सांसद पद निलम्बन हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावली २२५ को उपनियम ३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी बैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद पद निलम्बन हुन्छ। अगाडि भनिएको छ, ‘…वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’

यसो भनेको थियो संसद् सचिवालयले

सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रविलाई २०८१ पुस ८ गते सोमबार संसद् सचिवालयले निलम्बन गर्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा चलेको मुद्दालाई आधार मानिएको थियो । त्यसबेला संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रवि स्वत: निलम्बनमा परेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०८१/०९/०७ गते आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समेत मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र (दर्ता नं. २०८१-८१-०४३५) दर्ता भएको व्यहोरा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीको पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र संलग्न राखी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), कास्कीवाट (प.सं. २०८१/०८२ च.नं. ११५२७ मु.द.नं. ६८ (०८०।०८१)। मिति २०८१/०९/०७ मा सम्माननीय सभामुखलाई सम्बोधन गरी पत्र प्राप्त भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था गंकोने सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

राहदानीको मुद्दा पनि विचाराधीन

नागरिकताको मुद्दा सकिए पनि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । ०७९ माघ २४ गते युवराज पौडेल (सफल)ले लामिछानेले झूटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी लिने कसुर गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, पछि तत्कालीन महान्यायधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले ०७९ चैत ६ गते लामिछानेको राहदानीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै सफलले फेरि ०७९ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

उक्त रिटलाई गत सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आउँदो सोमबारको लागि पेशी तोकेको छ ।

यसका साथै, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते दिउँसो सभापति लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारबाट हुलहुज्जत गदै निस्किएका थिए । त्यसबेला गृहमन्त्रालयकाो पत्रका आधारमा निस्किएको जिकिर उनको थियो ।

तर गृहको निर्देशनमा जेलर दिएको भनिएको पत्र नै कीर्ते भएको खुलेको थियो । जुन विषय राज्यले थप छानबिन अगाडि बढाएको देखिँदैन । तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले नख्खुबाट भागेको प्रसंगमा रविससँग बयान लिइसकेको छ ।

उनले प्रयोग गरेको कीर्ते कागजातको विवरण र जेलबाट भागेको विषयमा पनि आयोगले छानबिन गरेको थियो । तर पछिल्लो पटक २० दिन म्याद थपिएको आयोगको प्रतिवेदन कहिले आउने अझै टुंगो छैन ।

नेपाल र चौधरीलाई पनि समस्या

रौतहटबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल र त्यही पार्टीबाट उदयपुरमा उम्मेदवार बनेका बलदेव चौधरी पनि विजयी भए पनि सांसद हुन पाउँदैनन् ।

नेपालमाथि काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जलि योगपीठलाई दिइएको जग्गा बिक्री प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । चौधरीविरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

‘मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रविसहित भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू सांसद बन्न योग्य नहुने बताउँछन् । उनीहरूले शपथ ग्रहणसमेत गर्न नपाउने उनले बताएका छन् ।

त्रिपाठीले सांसद बन्न अयोग्य व्यक्तिहरू नैतिकताका आधारमा उम्मेदवार बन्न नहुनेमा मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘यिनीहरूले शपथ ग्रहण गर्न पाउँदैनन्, निर्वाचन लड्न कानुनले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध गरेको छैन, तर उनीहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यो पनि एउटा गम्भीर अनैतिकता हो, चुनाव लड्न पाउने तर, पद धारण गर्न नपाउने, त्यस्तो व्यक्तिको पद त निलम्बनमा जाने हो, यो गम्भीर नैतिक प्रश्न हो, यसमा मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । चुनावमा मतदाताको विवेकको परीक्षण पनि हो ।’