काठमाडौं – फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने तेस्रो पटक संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । तर लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् । चुनाव अगाडि मुद्दा टुङ्गो नलागे उनले चुनाव जिते पनि शपथ गरेर सांसद् हुन भने पाउने छैनन् ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिए पनि रूपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विपक्षमा आदेश दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएपनि दुई जिल्ला अदातलले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ता नलिने निर्णय लिएका हुन् ।

पोखराको सूर्यदर्शनलगायत अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्कीसहित रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लगाइएको छ । भण्डारीले गत ३० पुसमा लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निधो गरेकी थिइन् । लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको छ ।

यता कास्की जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दियो ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै आदेश जारी गरिसकेको छ । माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन नै रहेको हुदाँ त्यसको अन्तरिम आदेशको विषयमा ‘अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दिएका थिए ।

चुनाव जिते पनि ‘स्वत निलम्बित’ !

मुद्दा किनारा नलागी पटक–पटक चुनावी मैदानमा जाँदा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ का मतदाताले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गुमाइराखेका छन् । यसपटक लामिछाने निर्वाचित भएर आएमा उनको भूमिका के हुन्छ ? भन्नेमा आमनागरिकको चासो बढेको छ । संविधानका जानकार उनी यही अवस्थामा निर्वाचित भएमा ‘स्वत निलम्बित’ हुने बताउँछन् ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य चुनाव जिते पनि लामिछाने सांसद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘रवि लामिछाने निर्वाचनमा जितेरै आएमा र मुद्दा फिर्ता नभएमा पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै स्वत निलम्बनमा जान्छन् । त्यसैले गर्दा जिल्ला अदालतले जुन निर्णय गर्यो । त्यसले उनलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनै रहँदैन ।’

त्यसैगरी लामिछानेका आफ्नै वकिल सुशील पन्तले सांसद् थुनामा रहेको अवस्थामात्रै निलम्बित हुने बताएका छन् । ‘अहिलेको नियमावली अनुसार थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै पद निलम्बन हुन्छ’, पन्तले भनेका छन्, ‘नयाँ सदन आएपछि उसले आफ्नो नियम आफै बनाउँछ । नयाँ संसद्ले त्यो कस्तो बनाउँछ । थाहा छैन । अहिलेको नियमावलीमा संसद्को सदस्य थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुन्छ भन्ने छ ।’

अधिवक्ता शशी बस्नेतले नेपालमा अभियुक्तले चुनाव लड्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताएकी छिन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिमाथि केवल अभियोग लाग्दैमा वा मुद्दा विचाराधीन रहँदैमा चुनाव लड्नबाट बञ्चित गरिँदैन। नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष नै मानिन्छ ।’

अधिवक्ता शशी बस्नेत

‘त्यसैगरी, मुद्दा फैसला नभएको अवस्थामा व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन, चुनाव लड्न र विजयी हुन समेत पाउने छ। यदि मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा उम्मेदवारले चुनाव जितेमा, उसले सांसदको शपथ लिन र आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न कानुनी रूपमा बाधा पर्दैन’, बस्नेत थप भन्छिन्, ‘तर यदि पदमा बहाल रहेकै बेला अदालतले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गरी कैद सजाय सुनाएमा, त्यस्तो व्यक्तिको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानले नैतिक पतन देखिने कसुरहरू उल्लेख गरेको छ । नेपालमा अभियुक्तले चुनाव लड्न र सांसद बन्न पाउँछन् । तर गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहरिएमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । भविष्यका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् ।

नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐन, २०७४ ले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्दै अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्ति निर्दोष मानिने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । उदाहरणका रुपमा रेशम चौधरी र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लिन सकिने बस्नेत बताउँछिन् ।

‘यो आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि मुद्दा विचाराधीन अर्थात् पेन्डिङ छ भन्दैमा उसलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोकिँदैन,’ बस्नेत थप भन्छिन्, ‘यो प्रावधानले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइने झुटा मुद्दाबाट योग्य उम्मेदवारलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ ।’

यो विषयले पदको गरिमा र नैतिक चुनौती भएको बस्नेतको भनाइ छ । ‘कानूनी रूपमा बाटो खुला भएता पनि, गम्भीर प्रकृतिका अपराध (जस्तैः भ्रष्टाचार, बलात्कार वा मानव तस्करी, सम्पत्ति शुद्धिकरण) को अभियोग लागेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु नैतिक रूपमा प्रश्नयोग्य मानिन्छ’ उनी थप भन्छिन्, ‘संसद कानून निर्माण गर्ने र न्यायको वकालत गर्ने सर्वोच्च थलो हो । यस्तो गरिमामय निकायमा गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिको प्रवेशले संस्थाको साख गिराउने र जनविश्वासमा ह्रास ल्याउने जोखिम रहन्छ।’

त्यसैगरी यो शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक द्वन्द्व विषय भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘नैतिक दृष्टिकोणबाट अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शक्तिको दुरुपयोग हो । निर्वाचित भएपछि अभियुक्तले आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने वा साक्षीलाई दबाब दिने सम्भावना रहन्छ। यसले नैतिकता र राजनीतिक यथार्थ बीच एक प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ । जहाँ कानुनी अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’

‘कानूनले मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन अनुमति दिए तापनि, एक जिम्मेवार लोकतन्त्रमा गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिले स्वेच्छाले उम्मेदवारी त्याग गर्नु नै उच्च नैतिक मापदण्डको परिचय हो । अन्ततः जनताको मत र अदालतको अन्तिम फैसलाले नै व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यको निक्र्योल गर्दछ’, उनले भनिन्।

लामिछाने राजनीतिमा आएदेखि नै उनीमाथि सहकारी, परोपकारी संस्थाको नाममा आएको रकम समेत हिनामिना गरेको आरोप छ ।

ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रवि

पछिल्ला तीन वर्षमा लामिछाने तीन पटक चुनाव लड्दै छन् । उनी लगातार तेस्रो जित निकाल्दै ह्याट्रिक गर्न चाहन्छन् । चितवन–२ बाट उनी पहिलो पटक २०७९ वैशाखमा ४९ हजार २६१ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई ३४ हजार १६२ मतले हराएका थिए ।

लामिछाने चितवन–२ बाट दोस्रो पटक २०८० वैशाखामा विजयी भएका हुन् । दोस्रो पटक विजयी हुँदा लामिछानेले पुरानो आफ्नै सर्वाधिक मतको रेकर्ड तोडेका थिए । उनले दोस्रो पटक विजयी हुँदा ५४ हजार १७५ मत पाए । दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले ११ हजार ११४ मत मात्र पाएका थिए ।

नागरिकता विवादमा लामिछानेको संसद पद गएपछि चितवन- २ मा २०८० मंसिरमा उपनिर्वाचन भएको हो। उमेश र जितनारायणलाई लगातार दुई पटक हराएर रवि सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भएको क्षेत्र चितव-२ मा अहिले कांग्रेसले मीना खरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।