काठमाडौं– सरकार गठनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहबीच छलफल जारी छ । पार्टीले सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको विषयमा गत ५ गतेदेखि शीर्षस्थ तहमा छलफल चलिरहेको छ ।

निर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएलगत्तै रवि र बालेन्द्रले उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग समेत दरबारमार्गको एक होटलमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि बालेन्द्र र रवि निरन्तर छलफलमा छन् । तर छलफलमा अरु नेतालाई समावेश गरिएको छैन । बालेन्द्रले १३ गते शपथ खाँदैछन् । पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकले बालेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सोही बैठकले सरकारमा अवसर पाउने व्यक्तिहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्ने पार्टी स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागी नेताबारे जारी छलफलबारे दोस्रो तहका नेताहरु बेखबर छन् । पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पनि खबरहबसँगको अन्तर्वार्तामा दुई नेताबीच भएको छलफल सचिवालयसम्म नआएको जानकारी दिएकी छिन् । अन्य नेताहरू पनि अहिले सहज रूपमा दुई नेताबीच छलफल भइरहेकाले बुधबार बेलुकापछि मात्रै आफूहरुलाई यसबारे जानकारी दिइने बताउँछन् ।

‘दुई नेताबीच एकदमै राम्रो वातावरणमा छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । सरकारमा पठाउने अनुहारको विषयमा दुई नेताहरूले छनोट गरिरहनुभएको छ,’ कोषाध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, ‘१२ गतेभित्र हामीलाई यसबारे जानकारी आउँछ । उहाँहरूले लामो सोचविचार, अध्ययन–अनुसन्धान र डेलिभरी दिन सक्ने व्यक्तिहरू पठाउनेबारे छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

अन्य नेताहरू पनि दुई नेताबीच भएको छलफलको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म आफूहरूलाई नआएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार १८ मन्त्रालय बनाउने विषयमा दुई नेताहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ । १५ बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ,’ पार्टी स्रोत भन्छ, ‘यसको प्रारम्भिक खाकाबारे १,२ दिनमा हामीलाई जानकारी आउनेछ । १२ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति र सचिवालय बैठक भएकाले भोलि बेलुकासम्म नाम टुङ्गिने सम्भावना छ ।’

बालेन र रविले अहिले सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको एक–एक गरेर अध्ययन गरिरहेका छन् । केही मन्त्रालय र जिम्मेवारीबारे सहमति जुटे पनि केही विषयमा छलफल जारी छ । ‘कुन व्यक्तिलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा दुई नेताबीच लगभग सहमति जुट्दैछ । सहमति भएका विषय बुधबार पार्टीको दोस्रो तहसम्म आइपुग्नेछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘यदि केही विषय टुङ्गिन बाँकी रहे, केन्द्रीय समिति र सचिवालयले टुङ्ग्याउनेछ ।’

बालेन र रविको सचिवालयले दुई नेताबीच कुनै मनमुटाव नरहेको र सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे सहकार्य भइरहेको बताएको छ । यद्यपि मन्त्री, सभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्न आकाङ्क्षीहरुले शीर्ष नेताहरूको ढोका ढकढक्याउने क्रम भने जारी छ ।

‘पद माग्न र आफू योग्य भएको देखाउन सांसदहरू गइरहेका छन्,’ बालेनको सचिवालयले भन्यो, ‘तर कुनै दबाबबिना योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेमा दुई नेताबीच सहमति छ ।’ सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको छनोटसँगै काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सांसदको भूमिका पूरा नगरे फिर्ता पठाउने विषयमा पनि खाका बनिरहेको छ । यसबारे विषय विज्ञहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको बताइएको छ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा भने स्पष्ट जानकारी बाहिर आएको छैन । ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको हुनसक्छ, तर ठ्याक्कै के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यी अनुहार पदमा पुग्ने सम्भावना

अहिले पार्टीभित्र विभिन्न मन्त्रालयका लागि सम्भावित नामहरू चर्चामा छन् । अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले लगभग निश्चित देखिन्छन् । गृहमन्त्रीका लागि डिपी अर्याल र बालेन पक्षका सुनिल लम्सालबीच प्रतिस्पर्धा छ । राष्ट्रियसभामा लैजाने सरकारको निर्णयअनुसार वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पनि सम्भावना रहेको बताइन्छ । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले ओमप्रकाशलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा स्वीकृति दिइसकेको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ, परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, उद्योगमा गणेश पराजुलीको नाम चर्चामा छ । अमरेश सिंहलाई पनि कुनै मन्त्रालयमा समेट्न सकिने सम्भावना छ । कानुन मन्त्रालयमा सोबिता गौतम वा सुलभ खरेलमध्ये एक जना अगाडि आउने देखिन्छ । सोबिताले सभामुख नपाए प्रमुख सचेतक बनाउने विकल्प पनि छ । सचेतकमा प्रतिमा रावलको सम्भावना बलियो छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. तोसिमा कार्की र डा. लेखजंगको नाम अगाडि छ । महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा इन्दिरा राना मगरको सम्भावना छ । युवा तथा खेलकुदमा बब्लु गुप्ता र सुदन गुरुङको चर्चा छ । ऊर्जा मन्त्रालयका लागि सागर ढकालसहित विज्ञहरूको नाम आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा बालेनले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ । यसमा जगदीश खरेल र सस्मित पोखरेल चर्चामा छन् ।

श्रम र कृषि मन्त्रालयमा पनि विषय विज्ञ खोजी भइरहेको छ । साथै दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

गृहमा कुरा नमिले डीपीलाई सभामुख

पार्टीभित्र डीपी अर्याललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज बलियो छ । यदि गृह मन्त्रालयमा सहमति नजुटेमा उनलाई सभामुख बनाउने सम्भावना बढेको छ ।

‘डीपी दाइलाई कुनै न कुनै प्रमुख जिम्मेवारी दिनैपर्छ भन्ने धारणा छ,’ स्रोत भन्छ, ‘गृह नपाए सभामुख बन्ने सम्भावना बलियो छ ।’

यदि डीपी सभामुख बने सोबिता गौतमलाई फेरि अवसर नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । उनी २०७९ मै उपसभामुखको चर्चामा थिइन्, तर अन्ततः त्यसबेला इन्दिरा राना मगर चयन भएकी थिइन् ।