काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । मंगलबार पनि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

मंगलबार रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता आभाष रेग्मी, निवेदक आयुष बडालसहितले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले अन्य प्रतिवादीको मुद्दामा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा फरार रहेका मुख्य अभियुक्त जीबी राईलाई समेत उन्मुक्ति दिइएको भट्टराईको जिकिर थियो ।

‘रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन भागेर हिँडेका, रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जीबी राईविरुद्धको मुद्दा पनि हटाइयो,’ भट्टराईले बहसमा भनेका थिए ।

भट्टराईले न्यायाधीशलाई प्रश्न गरे, ‘रवि लामिछानेलाई मुद्दाबाट चोख्याउन जीबी राईलाई उन्मुक्ति दिएको कुरा अदालतले स्वीकार्न सक्छ ?’

अधिवक्ता रेग्मीले मुद्दा फिर्ता हुँदा पीडितको रकम कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर सोधेका थिए ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु भएको हो। त्यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिनसम्म सुनुवाइ गरेको थियो। चैत ५ गते उक्त इजलासले पुस ३० र माघ २ गतेका निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसअनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।

यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका छन्। ती रिटहरूलाई आधार मान्दै कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय नगर्ने आदेश दिएका छन्।

निवेदक युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै परमादेशको माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट फरार भएको उल्लेख गर्दै उनीविरुद्ध कारागार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै सहकारी ठगीमार्फत पीडितको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरिएको आरोपलाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ।

रविले भने आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अभियोजन गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने गरी संशोधन स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाणका आधारमा मागदाबी संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्कीमा संगठित रूपमा ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसै क्रममा पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल, तुलसीपुर इजलासले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसमेत स्वीकार गरिएको थियो। अन्ततः पुस ४ गते उनले कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि रिहा भएका थिए।

कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा २०८१ पुस १ गते २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी अभियोग दर्ता गरिएको थियो।

रवि लामिछाने अहिले सांसद निर्वाचन भएका छन् । उनले मुद्दा हुँदाहुँदै पनि यही चैत १२ गते सांसद पदको शपथ लिँदैछन् ।