काठमाडौं– बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् निर्णय गरिएको शासकीय सुधारको एक सय बुँदामा समावेश सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रसम्बन्धी विषयले यस्तो देखाएको हो ।

सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, सम्पत्तिलाई डिजिटल लागतको दायरामा ल्याउने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पनि पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङयोग्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, लगानी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक क्षेत्रको सुधार गर्ने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रको स्वरूपमा परिवर्तन आउनसक्ने देखिएको हो ।

पारदर्शिताका लागि सरकारको निर्णय

सरकारले उद्योग व्यवसाय तथा सम्पत्तिको तथ्यांकसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण सुधारका निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १ सय दिनभित्र, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको निर्णय सरकारको छ ।

यसका साथै, जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारको छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गरेर काम गर्दै आएको थियो । तर, अधिकांश शंकास्पद कारोबारबारे छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरेर मुद्राको मूल्य, लागतको चक्र, कार्यसम्पादनमा अधारित ठेक्का जस्ता अवधारणा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसमार्फत्, खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

यसका साथै, सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

जुन निर्णयले धेरै संख्याका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए ।

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न आगामी ३० दिनभित्र अध्ययन टोली बनाइने भएको छ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारको छ । उक्त निर्णयको कार्यान्वयनबाट हजारौं रुग्ण र ठेक्का तोडिएका योजनाको कार्यान्वयन नयाँ ढंगले हुने अवस्था देखिन्छ ।

निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने निर्णय

शासकीय सुधारअन्तर्गत नै सरकारले आगामी ६० दिनभित्र नेशनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तयार गर्ने जनाएको छ ।

यससँगै देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागस्थित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ ।

अहिले पनि विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीका कतिपय काम डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको तर अपूर्ण रहेको गुनासो पनि हुँदै गरेको थियो । सरकारले पूर्वाधारको विकासको कामलाई निजी क्षेत्रसँग नै साझेदारी गर्दै आएको छ ।

देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रूत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमासहितको नेशनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन ९० दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त संरचना अनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रूत रूपमा अघि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपले सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्रै तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पन भएको छ।

उता देशमा उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
साना तथा मझौला उद्योग कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने । जसले ती क्षेत्रका उद्यमको लागि वित्तीय वातावरण अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार व्यवसाय प्लेटफर्ममार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यससँगै, गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्नहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ तत्काल स्थापना गर्ने भएको छ।

उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्रयाकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्र सहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल कार्यदल गठन गर्ने योजना सरकारको छ।

उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्तसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल बिन्दू सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप, कार्यात्मक संरचना तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जसले विशेषगरी लगानी, उद्योग र निकासी प्रवर्धनको क्षेत्रमा राज्यका दोहोरिएका कामलाई एकैठाउँमा ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यससँगै सरकारले नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् मात्रै दर्ता गराउने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान प्रदान हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गर्ने तयारी सरकारको छ

उता कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र आयात-निर्यात सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण गर्न निःशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गरी बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्ने कार्य १५ दिनभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सो निर्णयले उद्योग दर्ता गर्न सहज अवस्था सिर्जना हुने छ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमम आफैंले खर्च गर्दै आएकोमा अब भने सरकारले तोकेको कोषमार्फत उक्त रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

राजस्व प्रणालीमा सुधार

सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत राजस्व प्रणालीमा केही सुधार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जुन निर्णयले निजी क्षेत्रको आयव्यय र राजस्व प्रणालीलाई सुधारको लागि अनिवार्य गर्नेछ ।

जसमा, राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य ईबिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने भएको छ। कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ता नठगिने, सरकारको राजस्व नगुम्ने र कालोबजारी पनि न्यून हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।