नयाँदिल्ली– तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । 

करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू-बिजुली, खाद्यान्न र आवास-व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको महत्त्व झन् बढाएको छ ।

यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात’ सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा हजारौँ वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ । 

सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्यांक अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा संकलन गरिएको थियो ।

लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ । भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ ।

पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण संकलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्यांकले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू-जम्मू-काश्मीरजस्ता स्थानहरू-मा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ ।

यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।