काठमाडौं- नेकपा एमालेले बिहीबार सुरू भएको दुवै सदनको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको आवाज उठाएको छ।

सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न एमाले सांसदहरूले माग गर्दा नेपाली कांग्रेस भने मौन देखिएको छ ।

एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद गुरू बरालले सुरुमै सभामुख अर्जुनरसिंह केसीलाई समय मागेर ओली र लेखकलाई रिहा गर्न माग गरेका थिए ।

यता राष्ट्रिय सभामा पनि सांसद प्रेमकुमार दंगालले नवगठित सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै दुई नेतालाई रिहा गर्न माग गरे।

एमालेले नेताहरूलाई रिहाइ माग गर्दा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा बोलेका भीष्मराज आङ्देम्बेले मौनता साँधे । बरू उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे बोलेका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा २३ को प्रतिवेदन आउँदा २४ गतेको भ्याइनँ भनेर आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन आधा मात्रै सार्वजनिक गर्नु नियतवश रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

काङ्ग्रेस सांसद आङ्देबेले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि गोरखापत्रमै पढ्ने भनेरसमेत प्रश्न उठाए तर उनले लेखक र ओलीको रिहाइको विषयमा भने कुनै कुरा बोलेनन् ।

कांग्रेस मात्रै होइन, प्रतिपक्षीका तर्फबाट श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ पनि बोले। उनले पनि यी दुई नेताको रिहाइको विषयमा केही बोलेनन् ।

साम्पाङले बुँदागत रूपमा सरकारलाई सुझाव दिए। पढ्न भ्याएका कुरा उनले सभामुख मार्फत् सरकारमा पुग्ने गरी पठाएका छन्।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट बोलेका ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई सकारात्मक कुरामा साथ दिने बताउँदै ०४६ साल पछाडि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि साथ दिने उल्लेख गरे।

यता स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले पनि राष्ट्रिय हितको कुरामा आफूले साथ दिने बताउँदै बहुमतको सरकारले आफ्ना कुरा पनि सुन्नुपर्ने उल्लेख गरे।

रविको जवाफ : प्रतिशोध भन्न मिल्दैन

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअगावै एमाले नेता बरालले दुई नेतालाई रिहा गर्न माग गरेपछि सत्तापक्षबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बोले।

लामिछानेले बरालको प्रश्नको छोटो जवाफ दिएका छन्। उनले शहीदकी आमालाई न्याय पाउने भएकाले यसलाई राजनीति प्रतिशोध भन्न नपाइने उल्लेख गरे।

‘न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो, यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइने छैन’, रविले अगाडि भने, ‘हाम्रो सरकारले कसैमाथि प्रतिशोध साँध्दैन । राष्ट्रिय हित र जवाफदेहिता अनुसार काम गर्छ। यो वा त्यो नभनी प्रतिपक्षको आवाज सरकारले सुन्छ, सरकारले नसुने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।’

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केही प्रस्तावहरू पेश गरे । तर उनले दुई नेता पक्राउको विषयमा बोलेका छैनन् ।