मुम्बई– भारतको केन्द्रीय बैंकले मध्यपूर्वमा जारी तनावको सम्भावित आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बुधबार ५.२५ प्रतिशतको बेन्चमार्क पुनः खरीद (रेपो) दर परिवर्तन नगर्ने जानकारी दिए। आरबीआईको छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)ले सर्वसम्मत रूपमा उक्त निर्णय गरेको हो।

गभर्नर मल्होत्राका अनुसार मुद्रास्फितिको जोखिम अझै कायम रहे पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू पर्याप्त मजबुत रहेकाले हालको चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। उनले बदलिँदो परिस्थिति र वृद्धि–मुद्रास्फीतिको सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर स्थिर राख्नु उपयुक्त ठहरिएको बताए।

फेब्रुअरी अन्त्यदेखि सुरु भएको इरान युद्धले भारतीय रुपैयाँमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाएको छ। यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको दुई हप्ते युद्धविराम र होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा आउने संकेतले ऊर्जा आपूर्ति सहज भई मूल्य दबाब कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आरबीआईले पछिल्ला हप्तामा मुद्रा बजारमा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न विभिन्न कडा कदम चाल्दै आएको छ, जसले रुपैयाँको अवमूल्यनलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ। विश्लेषक संस्था नोमुराका अनुसार मध्यपूर्वमा ऊर्जा मूल्यमा आउने उतारचढावबाट प्रभावित हुने जोखिम भएका अर्थतन्त्रमध्ये भारत पनि एक हो।

यसअघि फेब्रुअरीमा आरबीआईले सञ्चयी रूपमा १२५ आधार अङ्कले ब्याजदर घटाएको थियो। त्यसपछि वर्तमान अवस्थामा दर स्थिर राख्ने निर्णय अपेक्षित नै रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मध्यपूर्वबाट तेल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यासको ठूलो हिस्सा आयात गर्ने भारतले यस निर्णयमार्फत आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस कदमले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।