काठमाडौं- जम्मु र कश्मीर सरकारले ऐतिहासिक मोहरा पावर प्रोजेक्टलाई पुनर्जीवित गर्ने घोषणा गरेको छ । यो १२० वर्ष पुरानो जलविद्युत आयोजना सन् १९९० को दशकदेखि बन्द अवस्थामा थियो । मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले जम्मु र कश्मीर विधानसभामा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले ऊर्जा विभागको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

भारत सरकारले अप्रिल २०२५ को पहलगाम आतंकवादी हमलापछि सिन्धु जल सन्धिलाई स्थगित गरेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा राज्य सरकारले आफ्ना जलविद्युत आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिएको हो । जम्मु र कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगमले यस आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

गत फेब्रुअरी ९ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यसको मर्मत, आधुनिकीकरण र सञ्चालनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । यो १०.५ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट उत्तर कश्मीरको बारामुल्ला जिल्लास्थित उरी सेक्टरको बनियारमा झेलम नदीको किनारमा छ।

सन् १९०५ मा सुरु भएको यो आयोजना भारतकै सबैभन्दा पुराना जलविद्युत केन्द्रहरूमध्ये एक हो। यो रन-अफ-द-रिभर मोडलमा निर्माण गरिएको थियो । सुरुमा यसको क्षमता ५ मेगावाट थियो। सन् १९९२ को सेप्टेम्बरमा आएको बाढीले यसलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि उत्पादन क्षमता घटेर ३ मेगावाटमा सीमित भयो र अन्ततः उत्पादन नै बन्द भयो ।

यो आयोजना सन् १९०३ को भीषण बाढीपछि झेलम नदीमा ड्रेजिङ कार्य सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएको थियो। यसका टर्बाइनहरू तत्कालीन चेकोस्लोभाकियाबाट ल्याइएका थिए। यसको मुख्य विशेषता भनेको पहाडै-पहाड भएर जाने १० किलोमिटर लामो काठको कुलो हो। रामपुरबाट मोहरासम्म पानी ल्याउन यो काठको संरचना प्रयोग गरिएको थियो। इन्जिनियरिङका हिसाबले यो तत्कालीन समयको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ।

नौ वर्षअघि यसलाई सम्पदा संरचनाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव आए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। यो परियोजनाको १०.५ मेगावाट क्षमताले मात्र क्षेत्रको ऊर्जा संकट पूर्ण समाधान त गर्दैन । तर यसको ऐतिहासिक र प्रतीकात्मक महत्व भने निकै ठूलो छ। जम्मु र कश्मीर सरकारले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३५४० मेगावाटबाट बढाएर ११००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।