काठमाडौं – नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव) ले उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा संस्थाले सन् २००६ पछि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेडेवले गत मार्च २७, २०२६ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेकोमा सरकारलाई बधाई दिएको छ। उक्त कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा, कर सुधार तथा मानव विकासलगायत क्षेत्रमा सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ।

संस्थाले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि भएका विगतका विभेदप्रति सरकारको स्वीकारोक्ति र क्षमायाचनालाई सकारात्मक कदम भन्दै नेडेवले प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक क्षमायाचनाले अझ सशक्त सन्देश दिने धारणा राखेको छ। साथै, जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD) मा नेपालले राखेका आरक्षणहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै संस्थाले भ्रष्टाचार सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउने स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या छुट्याउने निर्णयलाई पनि सकारात्मक पहलका रूपमा लिइएको छ।

यद्यपि, विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावप्रति नेडेवले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै हिंसा नियन्त्रणसँगै लोकतान्त्रिक सहभागिता सुरक्षित राख्ने सन्तुलित नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

भूमिहीन किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै संस्थाले परम्परागत जमिन वितरण मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ। आवास सहयोग, सीप विकास र आम्दानी वृद्धिका दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक हुने सुझाव दिइएको छ।

महिलाको सुरक्षाका लागि महिला मात्रका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन प्रस्तावलाई अल्पकालीन उपाय भन्दै नेडेवले दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रणाली र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई सरकारी कार्ययोजनामा समेटिएकोलाई सकारात्मक कदम भन्दै संस्थाले यसलाई समयबद्ध र व्यावहारिक कार्यान्वयन योजनासहित अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

साथै, नेडेवले नयाँ सरकार गठनसँगै तय गरिएको आधाररेखाका आधारमा नेपालको विकास यात्राको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित विश्लेषण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।