काठमाडौं– सरकारले केही दिन यता भारतबाट आउने वस्तुको भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरेको छ । भन्सार राजस्व चुहावट भएको भन्दै सरकारले एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको वस्तु भन्सार प्रक्रियाबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने भन्दै कडाइ गरेको हो ।

सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वमा विराटनगर, वीरगञ्जदेखि पश्चिममा धनगढीसम्मका सबै नाकाबाट वस्तुको आयात गर्दा भन्सार जाँचमा कडाइ गरेको छ । साथै, सरकारले तराइका जिल्लामा भारतीय सवारी साधनको प्रयोगमाथि पनि कडाइ गर्न थालेको छ ।

सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले केही दिनदेखि माइकिङ नै गरेर भन्सार कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । तर, सरकारले गरेको कडाइको विषयलाई लिएर भने कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणले प्रदर्शन पनि गरेका छन् । सर्लाहीमा रास्वपा बाहेक सबै मुख्य राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधान चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले शनिबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी वस्तुमा भन्सार लिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारको निर्णय फिर्ता लिन भन्दै जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशअन्तर्गतका रास्वपाका सांसदहरूले पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सामूहिक रूपमा भेटेर घरायसी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न नहुने बताएका थिए । तर, भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले भने विभागले भएको कानुनलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका छन् । उनले भन्सार कार्यालयले भन्सार महसुल लिने काम भएको र सुरक्षा निकालयले कानुनको कार्यान्वयन गरेको बताए ।

‘एक सय रुपैयाँ भन्दा वस्तुमाथि भन्सार लाग्ने कुरा कानुनमा नै छ, मानिसले सानातिना सामग्री खरिद गर्नपनि सीमापार जाने बानी छ, जसले यताको व्यापार सुक्ने उताको हराभरा हुने अवस्था भयो’, उनले भने, ‘अहिले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गरेको मात्रै हो ।’

भन्सार कडाइमा व्यवसायीको समर्थन

सीमा क्षेत्रका उपभोक्ता र राजनीतिकर्मीले विरोध गरेपनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीले भने सीमा भन्सारमा गरिएको कडाइको समर्थन जनाएका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारको कदमप्रति समर्थन जनाएको छ ।

सरकारले अघि सारेको नीतिले बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने संघको भनाइ छ । त्यस्तै, भैरहवा क्षेत्रको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले पनि सरकारको कदमलाई समर्थन गरेको छ । तराइ क्षेत्रका अन्य व्यवसायी संगठनले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छैनन् ।

सरकारको भन्सार राजस्व बढ्ने संकेत

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालमा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । जसमध्ये भारतबाट मात्रै १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालमा १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जसमध्ये भारतबाट मात्रै ७ खर्ब २४ अर्ब ६ करोड १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु भारतबाट मात्रै आयात भएको छ ।

पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा नेपालको तराइ क्षेत्रमा नै जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले नै नेपालको बजारमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको बताउने गरेका छन् ।

भारतसँग खुला सीमा रहेको र सरकारले विगत लामो समयदेखि भारतबाट हुने उपभोग्य वस्तु आयातमा खुकुलो नीति लिँदै आउँदा तराइ क्षेत्रको ठूलो उपभोग्य वस्तुमा सरकारले भन्सार राजस्व गुमाउँदै आएको थियो । अहिले गरेको भन्सार कडाइले सरकारको राजस्व स्वभाविक रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ ।