काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

यही सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल बताए । ती अध्यादेश सिंहदरबारबाट मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पठाइएको छ।

यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन पनि बोलाए ।

तर, सरकारले फेरि वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् अधिवेशन स्थगित गर्न हतारहतार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बस्दै नबसेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरे ।

प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेर पनि स्थगित गरेको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता त्यसमा सदस्य रहन्छन् । सोमबारमात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेको छ ।

कांग्रेसले दलको नेतामा आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । वरिष्ठताका आधारमा उनैले अबको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । उनको नियुक्तिका लागि पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ।

उता विपक्षी कांग्रेस र एमालेले भने संसद् जीवितै रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सम्झाएका छन् । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोज्नुले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको एमाले सचिव महेश बस्नेत बताउँछन् ।

‘संसद्भित्र पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने उद्देश्य त राखिएको होइन भन्ने आशंका उठेको छ।’

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले संसद् छलेर यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउँदा त्यसबेला विपक्षमा रहेका रास्वपासहितका दलहरू विरोधमा उत्रिन्थे ।

त्यसबेला पनि ओलीले अध्यादेशको सहारा लिन थालेपछि आलोचना भएको थियो । तर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे व्यापक समर्थन रहेको जिकिर गर्थे।

संसद् जीवितै रहेको अवस्थामा ओली सरकारले अध्यादेशबाटै २९ वटा कानुन हेरफेर गरेका थिए । उनी अध्यादेशमा जाँदा जनताको व्यापक समर्थन रहेको बताउँथे । ‘विरोध गर्नै पर्ने भएकाले विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो । धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तीव्र गतिमा विकास गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । कानुन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको छ’, उनी त्यसबेला रास्वपासहितका दललाई भन्थे।

तर, उसबेला प्रतिपक्षमा हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि संसद् बैठकबारे प्रश्न उठाउका थिए । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको पनि बताएका थिए ।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?’, उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’