कुनै पनि गर्भवती महिलाको मञ्जुरी, कानुनले मान्यता दिए अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सद्धारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ ।

नेपालमा गर्भवती महिलाको स्वीकृति विना, भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी र गर्भपतन गर्न कानुनले तोकेको अवस्थ बाहेक अन्य कुनैपनि अस्पतालमा गर्भपतन गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ ।

नेपालको कानुनले गर्भपतन सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिने अधिकार महिलालाई दिएको छ । नेपालमा आर्थिक लाभ लिने र सामाजिक रुपमा बाहिर आउन नचाहने बीच लुकिछिपी समेत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको पाइएको छ ।

अनिच्छित गर्भ रहँदा सुरक्षित तरिका कानुन अनुसार गर्भपतन गराउनु नराम्रो कुरा होइन । सरकारले नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ गराई मातृ मुत्यु र स्वास्थ्य सम्बन्धि जोखिम घटाउन मद्दत गर्ने बताएको छ । तर नेपालमा धेरै पटक र असुरक्षित गर्वपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको चिकित्सहरु बताउँछन् ।

असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा नरात्मक असर पुर्‍याउने चिकित्सहरुको भनाइ छ । असुरक्षित गर्भपतनले महिलामा तत्कालिन तथा दीर्घकालिन असर पर्ने र महिलाको ज्यानै जानसक्ने हुन्छ ।

असुरक्षित गर्भपतनले हुने असर

तत्काल देखिनसक्ने समस्या

–गर्भपतन पूर्ण रुपमा नभई बढी रगत बग्ने,

–पाठेघरमा संक्रमण हुने,

–पाठेघरमा चोटपटक लागेर पाठेघर नै निकाल्नुपर्ने अववस्था आउन सक्ने,

–महिलाको मृत्यु हुनसक्ने ।

पछिसम्म हुने समस्या

–तल्लो पेट दुखी रहने,

–बाँझोपन हुने,

–पाठेघर नै फल्नुपर्ने अवस्था आउने ।

असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले अनिश्चित गर्व रहेमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसंस्थामा दक्ष चिकित्सक वा नर्सहरुबाट सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउनु पर्छ ।

स्वस्थ्यकर्मीहरुले औषधिको प्रयोगारा सुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । ९ सातासम्मको गर्भलाई औषधिको प्रयोगबाट सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन मिल्छ । यस्तै उपकरणको प्रयोगबाट पनि सुरक्षित गर्भपतन गराइन्छ । नेपालमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगबाट सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरिएको छ । तर नेपालमा आएको गर्भपतन सम्बन्धि नयाँ कानुनमा भने २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गराउन भन्दै सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ल्याएको छ । जसको परिच्छेद (४) मा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा (१५) को (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा ४ अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउने पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुने भएमा, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग हुनसक्ने भएमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जवर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने ऐनमा उल्लेख छ । एचआईभी वा अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा तथा भ्रुणमा कमीकमजोरी भइ गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मिए पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

उक्त ऐन २०७५ साल भदौ ३१ गते संसदबाट पारित भइ असोज २ गते नै प्रमाणिकरण भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्दे्शिका बनाउने तयारी समेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानून कार्यान्वयनको तयारीका लागि निर्दे्शिका बनाइरहँदा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु भने सो ऐन गलत भएको भन्दै विरोध समेत गरेका छन् ।