काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्ति अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा लिखित निवेदन दर्ता भएको छ।

काठमाडौंको मैतीदेवीकी जस्मिन ओझाले दर्ता गरेको निवेदनमा डा. शर्माको नियुक्तिका विरुद्ध संवैधानिक योग्यता, नैतिकता, निष्पक्षता र संस्थागत शुचितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन्।

शर्मा किन अयोग्य ?

संवैधानिक योग्यतामै विवाद रहेको
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिकै बेलादेखि व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रभावमा परेको
न्यायिक निष्पक्षता र पूर्वाग्रह देखिने अवस्थासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई पुनः सार्वजनिक पदमा फर्काउने फैसलाहरू
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर रानासँगको निकटता र विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया
बेन्च फिक्सिङ र प्रभावको राजनीतिसम्बन्धी सार्वजनिक बहस
न्याय परिषद्को बैठक बसेको बेला कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक अयोग्यता रहेको भन्ने विवाद
संक्रमणकालीन अवस्थामा हतारमा गरिएको सिफारिस प्रक्रिया

ओझाले प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमासमेत शर्माले कायम गर्न नसक्ने जिकिर गरेकी छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश पद राष्ट्रको संवैधानिक आत्मा र न्यायिक नैतिकताको सर्वोच्च प्रतीक हो। यस्तो संवेदनशील पदमा निरन्तर विवादित व्यक्ति नियुक्त गर्दा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र संवैधानिक शासन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ’, उनले भनेकी छन् ।

ओझाले संविधानले तोकेको योग्यता पूरा नगरी उच्च पद प्राप्त गर्ने प्रयासले प्रारम्भदेखि नै बदनियतपूर्ण नियतको संकेत गर्ने पनि बताएकी छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा नियुक्ति अस्वीकृत गर्नुका साथै आवश्यक भए महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरेकी छन्।

उनको निवेदन सोमबार नै संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। शर्माबारे परेका उजुरीको छिनोफानो गरेर मंगलबार बिहानै प्रधानन्याधीशमा नियुक्तिको टुंगो लगाउने तयारी छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुअघि यी गम्भीर प्रश्नहरूको छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ।