अफ्रिकी महादेशमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा « Khabarhub

अफ्रिकी महादेशमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आदिस अबाबा- अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) सङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डीआरसी) र युगान्डामा बढ्दो पछिल्लो इबोला प्रकोपलाई लिएर महादेश स्तरको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ ।

मुख्यतया देशको मोङ्ग्वालु, रुवाम्पारा र बुनिया स्वास्थ्य क्षेत्रहरू, साथै युगान्डाको कम्पालामा ३९५ वटा सङ्क्रमणका घटनाहरूमा १०६ जना सङक्रमितको मृत्युको रिपोर्ट गरिए पछि स्वास्थ्य आपतकालको आधिकारिक घोषणा गरेको जनाइएको छ । एजेन्सीले प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको जनाउँदै यस रोगका लागि हालसम्म कुनै पनि विशिष्ट खोप तथा उपचार उपलब्ध नभएकाले उच्च जोखिम युक्त रहेका बताएको छ ।

अफ्रिका सीडीसीका महानिर्देशक जिन कासेयाले यो घोषणाले क्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, आपतकालीन स्रोतहरू परिचालन गर्न र सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका छिमेकी देशहरूमा तयारी प्रयासलाई गति दिन मद्दत गर्ने बताएका छन् । अफ्रिका सीडीसीले तीव्र सीमापार आवागमन, प्रभावित क्षेत्रमा असुरक्षा र कमजोर सङ्क्रमण नियन्त्रण उपायहरूले क्षेत्रीय फैलावटको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आपसमा जोडिएका देशहरूमा बुन्डिबुग्यो इबोला भाइरसको पुष्टिले अफ्रिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा सङ्कटमा रहेको पुष्टि भएको बताउँदै कासेयाले एजेन्सीले पहिले नै आपतकालीन प्रतिक्रिया टोलीहरू तैनाथ गरेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ४ : ४५ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि