काठमाडौं- जेठ १ गते तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले ‘बाँदर लेखेट्न सार्वजनिक बिदा’ दिने सूचना जारी गर्‍यो । बाँदरले दुःख दिएको गुनासो आएपछि नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले स्थानीयलाई नै सामूहिक प्रयासमा जुटाउने निधो गरे ।

नेबाङ महाभिरकी सुशीला दर्जी महिलाहरुलाई बाँदरले टेर्दै नटेर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘बाँदरले पनि महिला र पुरुष भन्ने थहा पाउँछ । पुरुषहरुसँग डराएपनि महिलासँग डराउँदैन । लखेट्दा पनि भाग्दैन । घरमा महिला मात्रै छन् भने बाँदर धपाउनै सकिन्न । खेतिपाती जोगाउन नसकेपछि मानिसले के खाएर बाँच्ने ?’

त्यसैगरी, स्कुल पढ्दै गरेकी अनुष्का नेपाली बाँदर हेर्नुपर्दा स्कुलसमेत जान नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘बाँदरले धेरै दुख दिन्छ । मकै, भटमासदेखि इस्कुससम्म खान्छ । हरेक दिन बाँदर हेर्नुपरेको छ । स्कुल पढ्न जान छोडेर बाँदर हेर्नुपर्छ । नहेर्ने हो भने महिनौको खेति एकै खेपमा नष्ट गरेर सक्छ ।’ उनले भनिन् ।

नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि हातमा टिन, लाठी र गुलेली बोकेर वृद्ध, युवा तथा विद्यार्थी सबै बाँदर धपाउन पुगेका थिए । दिनमा मात्रै नभएर रातिसमेत लाल्टिन बालेर बाँदर हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन् । बाँदर धपाउन सार्वजनिक बिदा दिइएकोमा धेरैलाई आश्चर्य र हाँसोको लाग्न सक्छ । तर बाँदर आतंकका कारण सयौँ परिवार विस्थापित भएको वास्तविकता भने नकार्न सकिदैन ।

बाँदर आतंक देशभरका किसानका लागि विकराल साझा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । बाँदर नियन्त्रणको बारेमा केही वर्षदेखि संसद्‍मा बहस पनि हुँदै आएको थियो । ०८० माघमा बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्न संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सहकार्यमा नेपाली प्राविधिकहरुको टोली भारतको हिमाञ्चल पुगेको थियो ।

हिमाञ्चल प्रदेशका बासिन्दाले पनि यस्तै समस्या व्यहोर्दै आएका छन् । त्यहाँ बन्ध्याकरण नीति कार्यान्वयनमा आएपछि विस्तारै बाँदरले गर्ने नोक्सानी घट्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । बाँदरका कारण कृषि उपज जोगाउनै सकस भएपछि सरकारले उनीहरुको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बन्ध्याकरणको योजना अघि सारेको थियो । त्यसै अनुरुप बाँदर बन्ध्याकरणसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेको थियो ।

फागुन २१ मा भएको चुनाव प्रचारका क्रममा पहाडी क्षेत्रमा बाँदर नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेर नेताहरुले भोट मागेका थिए । नयाँ संसद्‍मा पनि यो विषयलाई चासोका साथ उठाइरहेका छन् । बाँदर र मानवबीचको द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै केही सांसद्ले बाँदर मार्नुपर्ने नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन् । त्यसैमा केही सांसद्ले जनावरको बाँच्ने अधिकारमाथि मानवले प्रहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुवराज राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँदर मार्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गाउँघरमा बाँदर प्रवेश गरी खेतीपाती नष्ट गर्न थालेपछि किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । जनता शहर मात्रै छैनन् । गाउँका मानिसहरुको जनजीविकालाई कष्ट दिएको बाँदरको नियन्त्रणमा कुनै उपाय छैन भने । मार्ने अन्तिम विकल्प हुन सक्छ ।’

तर, राईको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै रास्वपा सांसद् आशिका तामाङले बाँदर मार्ने प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । साथै, राईको बाँदर मार्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रकर्डबाट हटाउन उनले आग्रह गरेकी थिइन् ।

उनले मिडियासँग कुरा गर्दै भनेकी छिन्, ‘मैले नेपालको भूगोलको बारेमा राम्रोसँग बुझेको छु । मारेर बाँदरको व्यवस्थापन हुँदैन । पटाका पड्काएर बाँदर तर्साइयो । तर बाँदर तर्सिएन, बरु मान्छे तर्सिए । कम भोल्टेजको इलेक्ट्रीकल सोलारको प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ । त्यसपछि पुनः त्यस क्षेत्रमा बाँदर आउदैन । यस विधिलाई ‘इलेक्ट्रीक फ्रेन्सिङ’ भनिन्छ ।’

बाँदर ठूलो कि मान्छे ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले दुबै ठूलो भएको भन्दै जनावरको जीवनको मूल्य मान्छे बराबर नै भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यसैगरी बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसद राजेन्द्र राईले त झनै बाँदर नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभए सदन चल्न गाह्रो हुने बताएका छन् । उनले धेरैजसो सांसदहरूले कुरा उठाए पनि बाँदर नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा पहिला जनताको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बाँदर भएको छ । सात दिनभित्रमा सरकारले यसबारेमा जवाफ देओस् । अब सबै माननीयले कुरा उठाउनुहुन्छ सदन चल्न गाह्रो हुन्छ । मान्छेले बदमासी गर्‍यो भने प्रहरीले हात बाँधेर लैजान्छ । तर यहाँ बाँदरले सयौँ परिवारको बास उठाइसक्यो । जनताले दुःख गरेर लगाएको अन्नबाली जोगाउन सकेका छैनन् । जनताको जीवनसँग जोडिएको यो गम्भीर समस्यालाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बाँदर नियन्त्रण गर्न सजिलो नभएको बताएका छन् । बैठकमा उनले बाँदर नियन्त्रण गर्ने प्रविधि अहिलेसम्म नपाएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘रकेट बनाउन सजिलो छ । रकेट बनाउने टेक्नोलोजी छ । तर बाँदरलाई भगाउने टेक्नोलोजी संसारभर छैन । मैले खोजेकै हो छँदै छैन । यसको लागि पाँच–सात करोड कति हुन्छ अनुसन्धानको लागि छुट्याउनुपर्छ ।’

नेपालको कानूनअनुसार बाँदरलाई मार्न पाइदैँन । मार्न नपाइने नीतिका कारण वर्षेनी नेपालमा बाँदरको सङ्ख्या बढ्दै गएर अहिले किसानले खेतमा रोपेको खाद्यान्नवाली र फलफूल खाएर र नष्ट गरेर ठूलो क्षति गरेको छ । आफ्नो नगरपालिकामा बाँदर नियनत्रण अभियान चलाइरहेका अर्जुन माबोहाङले बाँदरलाई मानवमैत्री बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सदनमा बाँदर मार्नुपर्ने जस्ता माग उठिरहेका छन् । तर बाँदर मार्ने भन्ने हुँदैन । पशु अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ । संघीय ऐनले समर्थन गरेपछि कानून सरह नै लागू हुन्छ ।’

‘पुरानो सरकारले बन्ध्याकरण गर्ने तथा चीनमा बेच्ने भन्ने पनि सम्भव छैन । पशुपति र स्वयम्भूको बाँदर मात्रै नियन्त्रण गरेर भएन,’ उनी केन्द्र सरकारलाई बाँदरको अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दै भन्छन् । ‘किसानको बाली जोगाएर बसाइसराइबाट जोगाउनु मुख्य हो । केटाकेटीको पढाइ बिग्रिएको छ । बसाइसराइले स्कुल बन्द हुने अवस्थामा छन् । नगरपालिकाले बाँदर व्यवस्थापनलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ ।’

लालीगुराँस नगरपालिकाले ४ जना मान्छे तलब दिएर बाँदर धपाउन कर्मचारी खटाएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति अर्जुनकुमार चौधरीले बाँदर नियन्त्रणको लागि कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका छन् । साथै, उनले हालसम्म बसेको समितिको पाँच वटा बैठकमा सबैभन्दा धेरै बाँदर नियन्त्रण नै मुख्य रुपमा उठिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सदन र समिति दुवैतिर बाँदर आतङ्कका बारेमा कुरा उठिरहेको छ । हामीले कृषि मन्त्रालयसँगै बसेर छलफल गरेका छौँ । समितिको तर्फबाट सुझावहरु बुझाएका छौँ । बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी एक टिमले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । आगामी बैठकको कार्यसूचीमा पनि बाँदर नियन्त्रणको विषय प्राथमिताका साथ राखिन्छ ।’

सरकारले व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको लागि स्रोत गठन गरेको भन्नेसम्म जानकारी आएको पनि चौधरीको भनाइ छ । पछिल्लो वर्ष नागरिक बाँदर आतंकको गुनासा गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन भन्ने प्रश्नमा उनले सबैले उठाएको समस्या नियन्त्रणमा बजेट विनियोन नहुने भन्ने सवाल नहुने बताएका छन् ।