निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह « Khabarhub

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह


१४ जेठ २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

परिसङ्घ र चेम्बरले आज बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीलाई मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थव्यस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाउँदै परिसङ्घले निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य उद्योगमा शिथिलता आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै चेम्बरले निर्माण क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
 

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८३, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

सात हजार ४६२ बालबालिका सरकारको संरक्षणमा

काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा जोखिममा

अल इन्डिया गोल्डकप खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र कञ्चनपुर जिल्ला क्रिकेट सङ्घले

एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका र इरान

तेहरान – मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएको तीन महिनापछि बिहीबार संयुक्त

आजका समाचार : आयोगको प्रतिवेदनले खैलाबैला, रवीन्द्र उत्कृष्ट जीत र मध्यपूर्वमा हानाहान जारी

यूएफसी छनोटमा फिलिपिन्सका प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराए रवीन्द्र ढाँटलेनेपालका रवीन्द्र ढाँटले

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी