काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा नवीन घोषणा र कार्यक्रम ल्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिको शैलीमा परिवर्तन गरेका छन् ।

उनले यो बजेटलाई नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भ भनेका छन् । हालसम्मका अर्थमन्त्रीले पृष्ठभूमि र बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताबाट बजेट वक्तव्य प्रस्तुति आरम्भ गर्ने गरेकामा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनलाई विपुल जनादेशको संज्ञा दिँदै कर व्यवस्थाको सुधारबाट आरम्भ गरेका छन् ।

चालु आवको बजेटमा करका दरमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने र पत्यारिलो नीतिगत प्रबन्धको घोषणा गरेका छन् । अन्तःशुल्क र अनावश्यक ३१ संरचना खारेज गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्न ‘सन सेट’ कानुन ल्याउने, केही नेपाल ऐनमार्फत असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिने भएको छ ।

विकास र वातावरणबीच सामाञ्जस्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको बजेटमा अश्वर वण्ड, एआइ फ्याक्ट्री, मातृभूमि कोष, रुग्ण उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी, सूचना प्रविधिको विस्तारमा अर्जुनदृष्टि, नेपाललाई ‘टेक हब’जस्ता नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् । यस्तै, स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना, काठमाडौँको उपत्यकाको विकासका लागि भिजन–२०४०, कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण, नेपाली उडानमा युरोपेली आयोगको कालोसूची हटाउन पहल, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान, कृषिमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान नमुना कार्यक्रम ल्याउने, किसान केन्द्रित प्रणाली सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा रहेको छ ।

यसैगरी, कच्चा काठ बिक्री गर्ने, मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा छुट दिने, विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र, विज्ञान प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ नारा बजेटमा समावेश गरिएको छ भने धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँको घोषणा गरिएको छ ।

बजेटले काठमाडौं तराई–द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने वैदेशिक र गैरआवासीय लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गरिएको छ । बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । मधेस प्रदेशमा मिर्गाैला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना सुरु गर्ने र निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटमा ‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’, दलित केन्द्रित लगानी बढाउने, दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । जेन-जी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, आवश्यकताअनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमा समवेश भएको छ । रासायनिक मल खरिदका रकम वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्ने र मध्यमधेसमा चतुर्भुज विकास कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन आगाी आवभित्रै गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

सुदूरपश्चिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’, मुलकुभरका नयाँ हिमालको नामकरण गरी आरोहरणका लागि बजारीकरण गर्ने, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन, सौम्य शक्ति विस्तार र ‘डायस्पोरा’लाई आर्थिक वृद्धिका लागि परिचालन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्तालाई निरन्तरता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गर्ने, संवैधानिक निकायको क्षमता विकास र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा महँगी भत्तासमेत गरेर २१ प्रतिशतसम्म वृद्धिको घोषणा गरिएको छ ।