काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर नेकपा एमाले र आयोगबीच विवाद थप गहिरिने संकेत देखिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै एमालेले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदनले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै आवश्यक परे अदालतमा चुनौती दिने उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिने पनि जनाइएको छ।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण’ र ‘बदनियतबाट प्रेरित’ दस्तावेजको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र निष्पक्षताको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने तर्कसमेत अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया