काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय सच्चाउनुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । 

सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघको जिल्ला शाखाको अगुवाइमा शुक्रबार देशभरका प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिइएको हो । 

त्यस्तै महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल र निर्बाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको महासंघले असार १ र ३ गते दुई दिन बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म–महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ भने असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन र सरोकारवालासहित काठमाडौंमा वृहत् ऐक्यवद्धता ¥याली गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

२०८२ चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राख्दै महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनमा छ ।