काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ को कार्यावधि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको हो ।

कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै, सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताल लाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका यी निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत नेतृत्व व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिएको छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने तथा विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार सक्रिय देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।