वासिङ्टन – अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले सोमबार अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गर्दै सम्झौतापछि पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू कम हुन समय लाग्ने बताएका हुन् ।

‘हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ, धेरै कुरा ऊर्जा आपूर्तिको झट्काको अवधि र तीव्रतामा निर्भर गर्दछ,’ उनले कोषको वेबसाइटमा एक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘आइतबारको युद्धविराम घोषणा स्वागत योग्य छ । यो जति चाँडो समाधान हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ, विशेष गरी आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै आप्रर्ति पुनः प्राप्त हुन समय लाग्नेछ र आइतबारको युद्धविराम घोषणा स्वागत योग्य छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले आइतबार सबै मोर्चामा मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न र महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्न एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । जसले महिनौँको घातक हिंसा र विश्वव्यापी आर्थिक अराजकतापछि राहत उत्पन्न गरेको छ ।

जर्जियाभाले भने, ‘कोषले जुलाई ८ मा आफ्नो विश्व आर्थिक समीक्षा ९डब्ल्युइओ० को अपडेट जारी गर्नेछ र त्यहाँ वृद्धि र मुद्रास्फीति प्रक्षेपण समावेश छ ।’

अप्रिलमा भएको डब्ल्युइओको अन्तिम अपडेटमा, कोषले युद्धको प्रभावको कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई घटाएको थियो । द्वन्द्वको अवधि र तीव्रताको बारेमा अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै, आईएमएफले विभिन्न परिदृश्यहरू जारी गरेको थियो, ‘गम्भीर’ मुद्दाका कारण विश्वव्यापी वृद्धि दुई प्रतिशतमा झरेको र मुद्रास्फीति छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।

सोमबार जर्जियाभाले द्वन्द्वबाट ‘विश्वव्यापी वृद्धिमा स्पष्ट जोखिम’ रहेको दोहोर्याउनुभएको थियो र यसको प्रभावमा ‘प्रमुख असमानता’ रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

‘विशेषगरी कडा रूपमा प्रभावित देशहरूले ऊर्जा आयातमा भारी निर्भरता र सीमित नीति स्थानको संयोजन गर्दछ जुन विशेष गरी कडा रूपमा प्रभावित छन्’, उनले भने, ‘यो तनाव अफ्रिकामा देखिएको थियो।’

उनले इथियोपिया, मलावी र जाम्बियामा इन्धनको अभाव भएको उल्लेख गर्दै इन्धनको उच्च मूल्यले लेसोथो, रुवान्डा र तान्जानियाका उपभोक्ताहरूलाई खतरामा पारेको बताए । यस महिनाको सुरुमा, इथियोपिया, गाम्बिया र बुर्किना फासोलाई कोषको बढ्दो वा छिटो पहुँच प्रदान गरिरहेको छ र नयाँ वित्तीय सहायता कार्यक्रमको लागि मलावीसँग ‘द्रुत’ वार्तामा रहेको कोषले घोषणा गरेको छ ।

युद्ध सुरु भएदेखि पेट्रोलको खुद्रा मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र एसियाका उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जर्जियाभाले भने, ‘कोष सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न तयार छ, तर अहिलेसम्म अधिकांश सरकारहरूले नगद कर्जाको सट्टा नीतिगत मार्गनिर्देशनको लागि आग्रह गरेका छन् ।’