प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश « Khabarhub

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश


२ असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

विशेषको इजलास नं. २ का सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार गौतमलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवादी गौतममाथि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनामा अनियमितता र हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ईपीसी सम्झौताअन्तर्गत परामर्श सेवाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई करिब ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको र त्यसबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गौतममाथि दफा १७ तथा दफा ३ अनुसार कैद र जरिवाना माग गरिएको थियो।

प्रतिवादी गौतमले भने आफूले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

अदालतले उपलब्ध प्रारम्भिक प्रमाण, बयान, सम्झौता विवरण तथा तत्कालीन भूमिकालाई आधार मानेर विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार  ६ : १५ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच