काठमाडौँ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथिको तेल प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिँदै रोक्का राखिएको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष फुकुवा गर्ने भएको छ ।

इरानका मुख्य वार्ताकारका अनुसार अमेरिका फ्रिज गरिएको १२ अर्ब डलर फुकुवा गर्न सहमत भएको हो । अमेरिकी कोष विभागले आगामी अगस्ट १ सम्मका लागि इरानी तेल र पेट्रोकेमिकल्स बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी प्रतिबन्धमा अस्थायी खुकुलोपनको घोषणा गरेको छ ।

इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धको इतिहास
सन् १९७९ मा इरानी विद्यार्थीहरूले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरी कूटनीतिज्ञहरूलाई बन्धक बनाएपछि वासिङ्टनले इरानमाथि पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले इरानी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै १२ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९८४ मा अमेरिकाले इरानलाई ‘आतंकवादलाई प्रश्रय दिने राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो । सन् १९९६ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले इरानको तेल क्षेत्रमा लगानी गर्ने पक्षहरूलाई दण्डित गर्ने कानुन पारित गरेको थियो । तर, युरोपेली देशहरूको विरोधका कारण उक्त कानुन सन् २०१० सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

यस्तै, युरेनियम प्रवर्द्धन कार्यक्रम रोक्न असफल भएको भन्दै सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले इरानमाथि पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा परिषद्ले आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरू थप विस्तार गर्दै लग्यो ।

सन् २०१२ मा अमेरिकाले इरानको केन्द्रीय बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि तेहरानले तेल ट्याङ्करहरूका लागि ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही वर्ष युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि इरानी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

लामो गतिरोधपछि सन् २०१५ मा इरान र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच ‘जोइन्ट कमप्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ (जेसिपिओए) नामक आणविक सम्झौता भयो, जसका कारण अमेरिका र युरोपेली देशले प्रतिबन्धहरूमा राहत दिएका थिए ।

तर, सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै इरानको तेल र बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी पुनः नयाँ प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरे ।

सन् २०२५ मा पुनः सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई अझ विस्तार गरे । यस अन्तर्गत इरानी तेल खरिद गर्ने चिनियाँ ‘टिपर’ रिफाइनरी र ढुवानी कम्पनी जस्ता तेस्रो पक्षीय व्यापारिक साझेदारहरूलाई समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याइएको थियो ।