काठमाडौं- हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
बुधबार स्वीकृत भएको ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ परियोजनाले नेपालको जलवायु वित्त क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियामार्फत विकास गरेको यस चारवर्षे परियोजनाको कुल लागत ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ।
परियोजनाले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ। नाजुक पर्वतीय भू–भाग, उच्च गरिबी, कठिन भौगोलिक अवस्था तथा बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का कारण कर्णाली प्रदेशलाई जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ।
यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै जलवायु नीतिलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। यसबाट कर्णाली प्रदेशका एक लाखभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने तथा चार लाखभन्दा बढी नागरिकको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुनेछ। जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफ स्रोतको व्यवस्थापन र प्रवाह सहजीकरण गर्नेछ। कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सहभागी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
बोर्डको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री तथा एनटिएनसीकी अध्यक्ष गीता चौधरीले यसलाई नेपालको जलवायु सहनशीलता अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन्। उनले यो स्वीकृतिले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायसम्म लाभ पुर्याउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको उल्लेख गरिन्।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा जिसिएफका लागि राष्ट्रिय नामित प्राधिकरण (एनडिए) फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले यस स्वीकृतिले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच र व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए।
एनटिएनसीका सदस्य–सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले सरकारी निकाय र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्रकृतिमा आधारित दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता प्रवर्द्धन गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताए।
जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लाका प्रदेश सरकार, ३१ स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्श र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियाबाट परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको एनटिएनसीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया