काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा भएको आप्रवासी श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदै घोषणपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा सात वटा बुद्धाँलाई महत्व दिएको आयोगले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।

सम्मेलनमा आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आप्रवासन प्रक्रियाको सबै चरणहरूमा विद्यमान विभिन्न चुनौती तथा सम्भावनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान, सहकार्यात्मक संरचनाहरूमा आधारित सहकार्य र साझेदारीका साथै मानवअधिकार संयन्त्रहरूबीचको सहकार्य तथा सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी साधनका रुपमा स्वीकार भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

समझदारीपत्रको उद्देश्य एसियामा आप्रवासी अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूबीच सहकार्यसम्बन्धी सिउल मार्गदर्शन (नोभेम्बर २००८ मा सिउलमा अवलम्बन गरिएको) र आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अन्य निष्कर्षहरूमा आधारित समान सहकार्य र साझेदारीको आदानप्रदानको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका सम्बन्धमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र उपचार प्रदान गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

समझदारीपत्रका सात बुँदा

१. दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि द्धिपक्षीय र क्षेत्रीय दुवैतहमा सहयोग, सहकार्य र पैरवीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सञ्जालीकरणलाई अघि बढाउने छन् ।

२. दुवै पक्षले जे–जस्तो हैसियतमा रहेको भएपनि महिला आप्रवासी श्रमिकसहित आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारको सीमापार संयुक्त निरीक्षण र अनुगमनको सहजीकरणका लागि द्धिपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

३. दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूलाई सम्बन्धित देशको विद्यमान श्रम कानुन र अन्य सम्बन्धित कानुन अनुसार पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्नेछन् ।

४. दुवै पक्ष आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने ; रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सम्बन्धित सबैलाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका बारेमा शिक्षित गर्ने; र आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि तालिम, प्राविधिक सहयोग र कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछन् ।

५. दुवै पक्ष आ–आफ्ना कार्यादेश अनुरुप मलेसिया र नेपालमा हुने सीमापार मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको ओसारप्रसार र बलजफ्ती श्रम निवारण गर्न र मानव बेचबिखन तथा बलजफ्ती श्रमका पीडितहरूको पहिचान कार्यलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्नमा सम्बन्धित सरकारसँग सहकार्य गर्न सहमत छन् ।

६. दुवै पक्ष आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कुटनीतिक नियोग, निकाय र संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न सहमत छन् ।

७. दुवै पक्षबीच नीतिगत मुद्दाहरूमा छलफल गर्न हरेक छ महिनामा बैठक हुनेछ र सूचनाको आदान प्रदान गर्न र साझा क्रियाकलापहरूबारे संयोजन गर्नमा सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न दुवै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूमा एक जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पयन्ट)को नियुक्त गरिनेछ ।