नेपालगञ्ज– कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्ड होइन,  सुधार, शिक्षा, सीप र सकारात्मक व्यवहारमार्फत समाजमा पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरिएको छ । जयेन्दु बालसुधार गृह, बाँकेको व्यवस्थापन सुधारोन्मुख देखिएको तर बालन्यायको मर्मअनुरुप सञ्चालनमा नआएको बताइन्छ । 
 
नेपाल बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दिलीप मल्लिक, पूर्वअध्यक्ष तथा एडभोकेसी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेल, पत्रकार माधव ढुङ्गाना र दीपक श्रेष्ठसहितको टोलीमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले छलफल गरी उक्त निष्कर्ष निकालेका थिए ।   

नेपालगञ्ज उच्च अदालतको परमादेश अनुरूप विद्यालय सञ्चालन नभएको, पर्याप्त सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमको अभाव, पुस्तकालयको सीमितता, खेलकुद सामग्रीको कमि तथा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिदिन ७५० ग्राम चामल र प्रतिव्यक्ति ८० रुपैयाँ खर्च बालकहरूको उमेर र पोषण आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नभएको उनीहरूले जानकारी दिए । 

विसं २०८३ असार २१ गतेसम्म सुधार गृहमा स्वदेशी र विदेशी गरी १८२ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन् । सुधार गृहका अनुसार स्वदेशीतर्फ फैसला नभएका (थुनुवा) ८८ जना र फैसला भइसकेका ९२ जना छन् । विदेशीतर्फ फैसला नभएका एक जना र फैसला भइसकेका एक जना गरी दुई जना छन् । 

उमेर समूहका आधारमा फैसला नभएका थुनुवामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ८९ जना र १८ वर्षभन्दा मुनिका ८३ जना रहेका छन् । फैसला भइसकेकामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ९९ जना रहेको सुधार गृहले जनाएको छ ।