काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको बाँकी रहेको वार्षिक लेखा परीक्षण आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

 समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुँदा सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन लेखा परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूको लेखापरीक्षणबारे आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८३ ले देखाएका कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरी नियमित प्रणालीमा फर्काउन निर्देशन दिए ।

गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ । जसकारण ती संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिनुका साथै सरकारबाट विनियोजित अनुदान र विभिन्न शीर्षकका रकमसमेत प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ ।

गोरखापत्र संस्थानले लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विभिन्न समावेशी भाषामा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि विनियोजन गरेको चार करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयबाट निकासा हुन सकेन ।

बजेट निकासाका लागि संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण अनिवार्य सर्त रहेकाले उक्त रकम रोकिएको हो । त्यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत संस्थानले गुमाइरहेको छ ।

गोरखापत्र संस्थानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८/१ को लेखापरीक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । वार्षिक लेखापरीक्षणका लागि संस्थानका प्रमुख तथा लेखा शाखाले आवश्यक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्नु, नेतृत्व तहमा देखिएको व्यवस्थापकीय समस्या तथा लेखा परीक्षण गर्ने कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको विषय छलफलमा उठाइएको थियो ।

त्यसैगरी, लेखापरीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण गोरखापत्र संस्थानअन्तर्गतका प्रकाशनहरू वर्गीकरण प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन नपाएको तथा संस्थानको आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा विगत पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको जनाइएको छ । सो शाखामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको छ । रासस